नवी दिल्ली: केरळ राज्याचे अधिकृत नाव बदलून ‘केरळम’ करण्याच्या प्रस्तावाला आज (24 फेब्रुवारी) केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. राज्यातील आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या घडामोडींकडे विशेष लक्ष लागले आहे.
राज्य विधानसभेने यापूर्वीच अधिकृत नोंदींमध्ये ‘केरळ’ऐवजी ‘केरळम’ असा उल्लेख करण्याचा ठराव मंजूर केला आहे. मे महिन्यापूर्वी 140 सदस्यीय विधानसभेसाठी निवडणुका अपेक्षित असल्या तरी भारतीय निवडणूक आयोग यांच्याकडून अद्याप कार्यक्रम जाहीर करण्यात आलेला नाही.
विधानसभेचा ठराव आणि पुढील प्रक्रिया
हा ठराव 2024 मध्ये मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांनी मांडला होता. संविधानाच्या आठव्या अनुसूचीतील सर्व भाषांमध्ये राज्याचे नाव ‘केरळ’ऐवजी ‘केरळम’ असे करावे, अशी मागणी त्यात करण्यात आली होती. 9 ऑगस्ट रोजी हा ठराव सर्वानुमते मंजूर झाला.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने काही तांत्रिक दुरुस्त्या सुचवल्यानंतर 25 जून 2024 रोजी सुधारित ठराव पुन्हा एकदा विधानसभेत मंजूर करण्यात आला. पुढील तपासणीत राज्याचे नाव बदलण्यासाठी संविधानाच्या पहिल्या अनुसूचीमध्ये दुरुस्ती करणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट झाले.
‘केरळम’ नावामागील भूमिका
मल्याळम भाषेत राज्याचा उल्लेख पारंपरिकरीत्या ‘केरळम’ असा केला जातो. मात्र अधिकृत कागदपत्रांमध्ये ‘केरळ’ हा शब्दप्रयोग आहे. भाषिक आणि सांस्कृतिक परंपरेला अनुसरून अधिकृत नोंदींमध्येही ‘केरळम’चा समावेश व्हावा, या भूमिकेतून हा प्रस्ताव पुढे आला आहे. मुख्यमंत्री विजयन यांनी राष्ट्रीय स्वातंत्र्यलढ्यापासून मल्याळम भाषिकांच्या एकात्म ओळखीचा मुद्दा अधोरेखित करत नामांतराची गरज स्पष्ट केली होती.
घटनादुरुस्तीची गरज
राज्याचे नाव बदलण्यासाठी केवळ मंत्रिमंडळाचा निर्णय पुरेसा नसून, संविधान दुरुस्ती आवश्यक असते. त्यामुळे आजच्या बैठकीत घटनादुरुस्ती विधेयक संसदेत सादर करण्यापूर्वीची मंजुरी दिली जाते का, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून सकारात्मक निर्णय झाल्यास त्याचे राजकीय परिणामही उमटू शकतात, अशी चर्चा राजकीय विश्लेषकांकडून केली जात आहे.
