नवी दिल्ली: एससी-एसटी प्रवर्गातील उप-वर्गीकरणाच्या वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी आपला निकाल दिला. न्यायालयाने राज्यांना अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमध्ये उप-वर्गीकरण करण्याची परवानगी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने हा निकाल दिला आहे. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने निर्णय दिला की, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी उप-वर्गीकरण केले जाऊ शकते.
सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या व्यतिरिक्त, सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठात न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी, न्यायमूर्ती पंकज मिथल, न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांचा समावेश आहे. सरन्यायाधीश म्हणाले की, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी उप-वर्गीकरण करण्याबाबत 6 जणांचे एकमत आहेत, तर न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी यांनी असहमती व्यक्त केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले?
न्यायालयाने म्हटले की, अनुसूचित जाती हा एकसंध गट नाही आणि 15% आरक्षणामध्ये पीडित लोकांना अधिक महत्त्व देण्यासाठी सरकार त्यांचे उप-वर्गीकरण करू शकते. अनुसूचित जातींमध्ये भेदभाव जास्त आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 2004 मधील चिन्नैया खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल नाकारला आहे, ज्यामध्ये अनुसूचित जातींच्या उप-वर्गीकरणाविरुद्ध निर्णय दिला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, अनुसूचित जातींमधील जातींचे उपवर्गीकरण त्यांच्या भेदभावाच्या आधारावर केले जावे. राज्यांद्वारे सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशामध्ये त्यांचे प्रतिनिधित्व अनुभवजन्य डेटा संकलनाद्वारे केले जाऊ शकते. हे सरकारच्या इच्छेवर आधारित असू शकत नाही.
संपूर्ण प्रकरण समजून घ्या
वास्तविक, पंजाब सरकारने अनुसूचित जातींसाठी राखीव असलेल्या कोट्यामध्ये ५० टक्के जागा ‘वाल्मिकी’ आणि ‘मजहबी शीख’ यांना देण्याची तरतूद केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2004 च्या निर्णयाच्या आधारे पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने त्यावर बंदी घातली होती.
या निर्णयाविरोधात पंजाब सरकार आणि इतरांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. 2020 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने सांगितले होते की, वंचितांना लाभ देण्यासाठी हे आवश्यक आहे. दोन खंडपीठांच्या स्वतंत्र निर्णयानंतर हे प्रकरण 7 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे पाठवण्यात आले होते.
