अलाहाबाद: गैरसमज किंवा भीतीपोटी महिलेने लैंगिक संबंधांसाठी दिलेली सहमतीदेखील बलात्कार मानला जाईल, असा महत्त्वाचा निर्वाळा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला. यासोबतच लग्नाचे आश्वासन देऊन शारीरिक संबंध ठेवल्याप्रकरणी दाखल बलात्काराचा गुन्हा रद्द करण्याची एका आरोपीची याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली.
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलाने केलेल्या दाव्यानुसार आरोपी आणि पीडित महिला एकमेकांना ओळखत होते. दोघेही नागरी सेवा परीक्षांची तयारी करत होते. त्यांच्यात सहमतीने शारीरिक संबंध प्रस्थापित झाले आणि दीर्घकाळ ते सुरू होते. त्यामुळे याप्रकरणी बलात्काराचा गुन्हा घडलेला नसल्याने संबंधित कलमाखाली सुरू असलेली कारवाई रद्द करण्यात यावी, असा मुद्दा याचिकेद्वारे मांडण्यात आला. सरकारी वकिलाने मात्र याचिकेला विरोध करताना, आरोपीने पीडितेसोबत ठेवलेले शारीरिक संबंध हे फसवणुकीच्या आधारावर होते, असा दावा केला.
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायमूर्ती अनिस कुमार गुप्ता यांनी याचिकाकर्त्यांचे पीडितेसोबतचे संबंध फसवणूक, धमकी देऊन ठेवल्याचे स्पष्ट होत असल्याचे नमूद केले. लैंगिक संबंधांसाठी पीडितेची सहमती होती, असा दावा याचिकाकर्ते करत आहेत. परंतु, तिने ही सहमती गैरसमजातून, भीतीपोटी दिल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत आहे. त्यामुळे आरोपीवरील गुन्हेगारी कारवाई रद्द करण्यासाठी कोणतेही सबळ कारण नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली.
