नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने ‘संचार साथी’ (Sanchar Saathi App) ॲपबाबतच्या गोंधळावर तातडीने स्पष्टीकरण जारी केले आहे. हे ॲप प्रत्येक मोबाईलमध्ये प्री-इन्स्टॉल करण्याच्या सूचना मोबाईल कंपन्यांना देण्यात आल्या असल्या तरी, ते अनिवार्य नाही, तसेच नागरिकांवर पाळत ठेवण्यासाठी त्याचा वापर केला जाणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
अनिवार्यतेचे वृत्त फेटाळले
‘संचार साथी’ ॲप मोबाईलमध्ये प्री-इन्स्टॉल असेल आणि ते डिलीट करता येणार नाही किंवा डिसेबलही करता येणार नाही अशा आशयाच्या बातम्या समोर आल्यानंतर राजकीय वर्तुळात तसेच नागरिकांमध्ये गोंधळ उडाला होता. विरोधकांनी यावरून सरकारवर टीकेची झोड उडवली होती.
यावर तातडीने स्पष्टीकरण देताना केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी हे आरोप फेटाळले. “संचार साथी ॲप अनिवार्य नाही. ते मोबाईलमध्ये ठेवायचं की नाही याचा निर्णय सर्वस्वी मोबाईल वापरकर्त्यांचा असेल,” असे सिंधिया यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा: तरुणांसाठी मोठी घोषणा! पुण्यातील औद्योगिक विकास वेगाने वाढणार, मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया काय म्हणाले?
सिंधिया यांनी या ॲपचा मूळ उद्देश स्पष्ट केला. ते म्हणाले, “डिजिटल फसवणुकीपासून लोकांना वाचवणं हाच संचार साथी ॲपचा हेतू आहे. या ॲपच्या माध्यमातून ना हेरगिरी केली जाईल ना कॉल मॉनिटर केले जातील.” वापरकर्त्यांना हे ॲप ॲक्टिव्हेट ठेवायचे असेल तर ठेवा, अन्यथा डिलीट करा, असे ते म्हणाले.
प्री-इन्स्टॉलेशनचा आदेश का?
दूरसंचार विभागाने नव्या मोबाईलमध्ये ‘संचार साथी’ ॲप प्री-इन्स्टॉल असावे, अशा सूचना मोबाईल कंपन्यांना दिल्या आहेत. हे ॲप फोन सेटअपमध्ये दिसायला हवे आणि त्याचा वापर मोबाईलधारकाला करता यावा, अशी अपेक्षा सरकारने व्यक्त केली आहे. ॲप अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचावे आणि त्यांचा डिजिटल फसवणुकीपासून बचाव व्हावा, या उद्देशाने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
या स्पष्टीकरणामुळे ‘संचार साथी’ ॲपच्या अनिवार्यतेबद्दल पसरलेल्या अफवांवर पडदा पडला आहे.
