पुणे: पुणे सत्र न्यायालयाने खून प्रकरणात दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयात आरोपीची निर्दोष मुक्तता केली आहे. परिस्थितीजन्य पुराव्यांची साखळी पूर्णपणे सिद्ध करण्यात सरकारी पक्ष अपयशी ठरल्याचे नमूद करत न्यायालयाने हा निकाल दिला.
या प्रकरणात आरोपीवर खुनासह शस्त्र कायदा आणि इतर गंभीर कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. विशेष म्हणजे, घटनेनंतर आरोपी स्वतः रक्ताने माखलेला कोयता घेऊन पोलीस ठाण्यात हजर झाल्याचा दावा तपासात समोर आला होता. त्यामुळे सुरुवातीला प्रकरण अत्यंत ठोस वाटत असले तरी न्यायालयीन सुनावणीत अनेक महत्त्वाच्या त्रुटी उघड झाल्या.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, आरोपीने पोलिसांसमोर दिलेला कथित कबुलीजबाब कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य धरता येत नाही. त्याला पूरक असा स्वतंत्र आणि विश्वासार्ह पुरावा देखील सादर करण्यात आला नाही. तसेच खुनामागील उद्देश सिद्ध करण्यातही सरकारी पक्ष अपयशी ठरला.
या प्रकरणातील सीसीटीव्ही फुटेज हा एक महत्त्वाचा पुरावा मानला जात होता. मात्र न्यायालयाने त्या फुटेजमधील व्यक्तीची ओळख निश्चितपणे आरोपी म्हणून पटत नसल्याचे नमूद केले. त्यामुळे हा पुरावाही कमकुवत ठरला. कथित प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांकडूनही ठोस आधार मिळाला नाही.
आरोपीच्या कपड्यांवरील रक्ताचे डाग आणि डीएनए अहवालावर सरकारी पक्षाने भर दिला होता. मात्र न्यायालयाने स्पष्ट केले की, केवळ या आधारावर गुन्हा सिद्ध करता येत नाही, विशेषतः जेव्हा इतर सर्व पुरावे कमकुवत असतात.
परिस्थितीजन्य पुराव्यांवर आधारित खटल्यात प्रत्येक दुवा निर्विवाद आणि सुसंगत असणे आवश्यक असते. मात्र या प्रकरणात ती साखळी तुटलेली असल्याने आरोपीविरुद्ध गुन्हा शंका पलीकडे सिद्ध झाला नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
या प्रकरणात आरोपीतर्फे अँड. मयूर दोडके आणि अँड. लहू माने यांनी प्रभावी उलटतपासणी व युक्तिवाद करीत बचाव पक्षाची बाजू ठामपणे मांडली. तसेच अँड. निखिल बर्गे, अँड. प्रणित ढोकळे व अँड. ऋषिकेश भोसले यांनी सदर प्रकरणात मोलाचे सहकार्य केले.
या निर्णयामुळे तपास प्रक्रियेतील त्रुटी आणि पुराव्यांची सुसंगती किती महत्त्वाची आहे, हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.
