नवी दिल्ली: केंद्रात सरकार स्थापन झाल्यानंतर आता 26 जून रोजी होणाऱ्या लोकसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 18 व्या लोकसभेचे पहिले अधिवेशन 24 जूनपासून सुरू होणार असून ते 3 जुलैपर्यंत चालणार आहे. काही दिवसांपूर्वीपर्यंत अशी चर्चा होती की, एनडीएमधील भाजपचा मित्रपक्ष असलेल्या टीडीपी किंवा जेडीयू लोकसभा अध्यक्षपदावर दावा करू शकतात, परंतु आता मीडिया रिपोर्ट्सवर विश्वास ठेवला तर पुढील लोकसभा अध्यक्षही भाजपचाच असेल. लोकसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीची एवढी चर्चा का आहे आणि हे पद महत्त्वाचे का आहे, ते जाणून घेऊया.
लोकसभा अध्यक्षाची निवड कशी होते?
संविधानाच्या कलम 93 मध्ये लोकसभा अध्यक्षांच्या निवडीचा उल्लेख आहे. या अंतर्गत लोकसभा अध्यक्षांच्या निवडीची तारीख राष्ट्रपतींनी मंजूर केली आहे. यानंतर लोकसभा सचिवालय निवडणुकीची अधिसूचना जारी करते. राष्ट्रपती प्रोटेम स्पीकरची नियुक्ती करतील, जे संसदेच्या नवीन सदस्यांना शपथ देतील. लोकसभेच्या अध्यक्षांच्या निवडीच्या एक दिवस आधी म्हणजे 25 जून रोजी, लोकसभेचा कोणताही सदस्य लोकसभेच्या अध्यक्षांच्या नावाचा प्रस्ताव सचिवांना उद्देशून लेखी स्वरूपात देऊ शकतो. लोकसभेच्या अध्यक्षाची निवड सभागृहात उपस्थित असलेल्या आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या बहुमताने केली जाते.
सभापती पदासाठी कोणतीही विशेष पात्रता विहित केलेली नाही आणि लोकसभेच्या कोणत्याही सदस्याला सभापती म्हणून निवडले जाऊ शकते. लोकसभा अध्यक्षपदाच्या उमेदवाराबाबत निर्णय झाल्यानंतर पंतप्रधान आणि संसदीय कामकाज मंत्री त्यांचे नाव सुचवतात. प्रस्ताव स्वीकारल्यानंतर, पीठासीन अधिकारी घोषित करतात की, प्रस्तावित सदस्याची सभागृहाच्या अध्यक्षपदी निवड झाली आहे. निकाल जाहीर झाल्यानंतर, नवनिर्वाचित सभापतींना पंतप्रधान आणि विरोधी पक्षनेते आसनावर घेऊन जातात. यानंतर सर्व सदस्यांकडून सभापतींचे अभिनंदन केले जाते आणि प्रत्युत्तरात सभापती आभाराचे भाषण करतात. त्यानंतर नवीन सभापती आपला कार्यभार स्वीकारतात.
लोकसभा अध्यक्षपद का महत्त्वाचे आहे?
भारतात, लोकसभेचा अध्यक्ष हा खालच्या सभागृहाचा घटनात्मक आणि औपचारिक प्रमुख असतो. लोकसभेचे कामकाज चालविण्याची जबाबदारी सभापतींची असते. लोकसभा अध्यक्षपद हे प्रत्येक सरकारमध्ये महत्त्वाचे असते, मात्र मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळात त्याचे महत्त्व थोडे वाढले आहे. किंबहुना, गेल्या दोन टर्मप्रमाणे, यावेळीही भाजप बहुमताचा आकडा पार करू शकला नाही आणि केंद्रात सत्तेत राहण्यासाठी त्यांना चंद्राबाबू नायडू यांच्या टीडीपी आणि नितीशकुमार यांच्या जेडीयूच्या पाठिंब्याची गरज आहे. त्यामुळेच हेराफेरीचे राजकारण होत असेल, तर अशा परिस्थितीत लोकसभा अध्यक्षपद अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. याची जाणीव सर्वच राजकीय पक्षांना असेल, कदाचित त्यामुळेच लोकसभा अध्यक्ष निवडीची चर्चा रंगली आहे.
लोकसभा अध्यक्षांना काय अधिकार आहेत?
लोकसभेचे अध्यक्ष संसदीय बैठकींमध्ये अजेंडा ठरवतात. याशिवाय कोणताही प्रस्ताव स्वीकारणे किंवा पुढे ढकलणे, अविश्वास प्रस्ताव इत्यादी महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरही लोकसभा अध्यक्ष निर्णय घेतात. सभागृहाच्या नियमांबाबत वाद निर्माण झाल्यास लोकसभा अध्यक्ष त्या नियमाचा अर्थ लावतात, ज्याला आव्हान देता येत नाही. लोकसभेचे अध्यक्षपद हे निःपक्षपाती मानले जाते. लोकसभेच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर एखाद्या नेत्याने आपल्या पक्षाचा राजीनामा दिल्याच्या घटना घडल्या आहेत. असेच लोकसभेचे माजी अध्यक्ष एन संजीव रेड्डी यांचे नाव आहे, ज्यांनी मार्च 1967 मध्ये देशाच्या चौथ्या लोकसभेचे अध्यक्ष म्हणून निवडून आल्यावर काँग्रेसमधून राजीनामा दिला होता. लोकसभेच्या अध्यक्षांना सदस्यांना त्यांच्या असंसदीय वर्तनाबद्दल शिक्षा करण्याचा किंवा त्यांना सभागृहाच्या सदस्यत्वासाठी अपात्र ठरवण्याचा अधिकार आहे.
18 व्या लोकसभेच्या अध्यक्षपदासाठी ‘या’ नावांची चर्चा सुरू
काही मीडिया रिपोर्ट्समध्ये दावा केला जात आहे की, ओम बिर्ला यांची पुन्हा एकदा लोकसभा अध्यक्ष म्हणून निवड होऊ शकते. मोदी सरकारच्या शेवटच्या कार्यकाळातही ओम बिर्ला यांनी लोकसभा अध्यक्ष पदाची जबाबदारी पार पाडली होती. त्याचबरोबर खासदार पुरंदेश्वरी यांच्या नावाची चर्चा आहे. पुरंदेश्वरी या आंध्र प्रदेश भाजपाच्या अध्यक्ष आणि टीडीपीचे प्रमुख चंद्रबाबू नायडू यांची मेहुणी आहेत.
आतापर्यंत सर्वसहमतीने अध्यक्षांची निवड
पुढील आठवड्यात लोकसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत विरोधकांनी आपला उमेदवार उभा करून निवडणुकीची परिस्थिती निर्माण केली, तर स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात हे प्रथमच घडेल. कारण पीठासीन अधिकाऱ्याची निवड नेहमीच एकमताने होत आली आहे. स्वातंत्र्यापूर्वी, संसदेला मध्यवर्ती असेंब्ली असे संबोधले जात होते आणि तिच्या अध्यक्षपदासाठी पहिली निवडणूक 24 ऑगस्ट 1925 रोजी झाली. तेव्हा स्वराजवादी पक्षाचे उमेदवार विठ्ठलभाई जे. पटेल यांनी टी. रंगाचार यांच्या विरोधात या निवडणुकीत विजय मिळवला होता.
लोकसभेतील त्यांच्या वाढलेल्या संख्याबळामुळे खूश होऊन, विरोधी पक्ष असेलली ‘इंडिया आघाडी’ आता आक्रमकपणे उपसभापतीपदाची मागणी करत आहे, जे परंपरेने विरोधी पक्षाच्या सदस्याकडे असते. काँग्रेसच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने म्हटले आहे की, ‘सरकारने विरोधी पक्षातील उमेदवाराला उपसभापती बनवण्यास सहमती दर्शवली नाही, तर आम्ही लोकसभा अध्यक्षपदासाठी निवडणूक लढवू’. लोकसभा निवडणुकीत विरोधी आघाडीने 234, तर भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील एनडीएने 293 जागा जिंकून सलग तिसऱ्यांदा सत्ता राखली. 16 जागांसह तेलुगू देसम पार्टी (टीडीपी) आणि 12 जागांसह जनता दल (यू) हे भाजपचे सर्वात मोठे मित्रपक्ष आहेत. भाजपने 240 जागा जिंकल्या आहेत.
