चेन्नई : अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) गुन्हेगारी कारवायांद्वारे विदेशात उभारण्यात आलेल्या मालमत्तेच्या विरोधात देशातील संबंधितांच्या वैध मालमत्तेवर टाच आणू शकते, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मद्रास उच्च न्यायालयाने दिला. मनी लॉन्ड्रींग तपासाचा भाग म्हणून आणि देशाच्या आर्थिक हितासाठी ईडीला हा अधिकार असल्याचे न्यायालयाने एका प्रकरणात स्पष्ट केले.
चेन्नईस्थित तीन कंपन्यांनी या प्रकरणात दाखल केलेल्या एका याचिकेवर मद्रास उच्च न्यायालयासमोर सुनावणी झाली. आपल्या कंपन्यांशी संबंधित व्यक्ती आणि भागधारकांनी केलेल्या कथित गुन्ह्यांसाठी आपल्याला जबाबदार धरता येणार नाही. तसेच ईडीने टाच आणलेल्या मालमत्ता या कथित कर्ज फसवणुकीचा गुन्हा घडण्याच्या खूप पूर्वी खरेदी करण्यात आल्या होत्या, असा युक्तिवाद कंपन्यांकडून करण्यात आला. परंतु, न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावत मनी लाँड्रिंग प्रतिबंध कायद्यातील (पीएमएलए) तरतुदीचा हवाला दिला.
