मुंबई: राज्य सरकारने नुकताच एक शासन निर्णय जारी केला आहे, ज्यानुसार सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी आमदार-खासदारांचा सन्मान करावा, भेटीस येताच उभे राहावे, त्यांचे म्हणणे ऐकावे आणि फोनवर नम्र भाषा वापरावी अशा स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. (maharashtra government new gr)
या निर्देशांचे पालन न केल्यास अधिकाऱ्यांवर कारवाई होऊ शकते, असा इशाराही सरकारने दिला आहे. लोकप्रतिनिधींकडून येणाऱ्या वाढत्या तक्रारींना प्रतिसाद म्हणून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे बोलले जात आहे.
हेही वाचा: दोघं जिवलग मित्र, दोघांचा एकाच पोरीवर जीव जडला अन्.., लव्ह ट्रँगलचा हादरवणारा शेवट, काय घडलं?
नेत्यांसाठी सन्मानाचा जीआर, नागरिकांसाठी का नाही?
तर दुसऱ्या बाजूला, सत्ताधारी नेत्यांकडूनच सरकारी यंत्रणेवर दबाव टाकला जातो का, असा सवाल उपस्थित करणारा एक व्हिडिओ समोर आला आहे. जालन्यातील एका सभेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी उमेदवारांना खुर्च्या न मिळाल्याबद्दल उपस्थित पोलिसांवर नाराजी व्यक्त केली होती.
“उमेदवारांना खुर्च्या देणे हे पोलिसांचे काम आहे का?”, असा प्रश्न या घटनेनंतर समाजमाध्यमांतून उपस्थित केला जात आहे.
या दोन परस्परविरोधी घटनांमुळे राज्य सरकारने आणलेला जीआर “सन्मानाचा जीआर की नेत्यांचा रूबाब?” अशी चर्चा रंगली आहे. त्याचबरोबर, लोकप्रतिनिधींसाठी सन्मानाचा जीआर काढला जातो, पण सामान्य नागरिकांशी अधिकाऱ्यांनी कसे वागावे याबाबत नियम का नाहीत? असा प्रश्नही नागरिकांकडून विचारला जात आहे.
हेही वाचा: कत्तलीसाठी घेऊन जाणाऱ्या 4 गायींची सुटका, दौंड पोलिसांकडून दोघांविरोधात गुन्हा दाखल
