नवी दिल्ली: शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणी महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिलेल्या निकालाला उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. यावर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीवेळी कोर्टाने खरी शिवसेना कोणती हे ठरवण्यासाठी विधानसभेच्या बहुमत चाचणीवर अवलंबून राहणे, हे सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाविरोधात नाही का? असा प्रश्न अध्यक्षांना विचारला.
सुप्रीम कोर्टात आता या प्रकरणी पुढील सुनावणी ८ एप्रिल रोजी होणार आहे. दरम्यान, पुढच्या चार आठवड्यात उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. विधानसभा अध्यक्षांकडे असलेली सर्व मूळ कागदपत्रे सर्वोच्च न्यायालायत दाखल करा, असे देखील सर्वोच्च न्यायालायने सांगितले आहे.
विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेल्या निकालाविरोधात ठाकरे गटाचे आमदार सुनील प्रभू यांनी याचिका दाखल केली आहे. उद्धव ठाकरे यांच्याकडून अभिषेक मनु सिंघवी आणि कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला तर एकनाथ शिंदे यांच्या वतीने महेश जेठमलानी आणि हरीश साळवे तर अध्यक्षांच्या वतीने तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला.
उद्धव ठाकरे गटाची बाजू मांडताना कपिल सिब्बल म्हणाले की, नोव्हेंबरमध्ये सरकारचा कार्यकाळ संपणार आह. त्याआधी या प्रकरणाची सुनावणी व्हायला हवी. नाहीतर हे प्रकरण निरस्त ठरेल. या प्रकरणी लवकर सुनावणी व्हावी, अशी विनंती न्यायालयात करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा चुकीचा अर्थ विधानसभा अध्यक्षांनी लावला, असंही सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितलं. शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे म्हणाले की, ठाकरे गटाने विधानसभा अध्यक्षांकडे दाखल केलेली कागदपत्रे आणि न्यायालयात दाखल केलेली कागदपत्रे यामध्ये तफावत आहे. हा फक्त एक मुद्दा आहे, असे अनेक मुद्दे आहेत.
सुप्रीम कोर्टातील वकील सिद्धार्थ शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीबाबत माहिती देताना म्हटलं की, गुरुवारी हे प्रकरण उच्च न्यायालयात चालावं की सर्वोच्च न्यायालयात यावर निर्णय होणार होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाने ८ एप्रिल रोजी हा प्रश्न निर्णयासाठी ठेवला आहे. उद्धव ठाकरेंना एकप्रकारे दिलासा मिळाला आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी सर्व कागदपत्र सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावी, असे आदेश दिले गेले आहेत. त्यानंतर ८ एप्रिल रोजी सुनावणी होईल त्यावेळी नेमक हे प्रकरण कुठे चालणार यावर निर्णय होईल.
