मुंबई: शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या ‘डिजिटल कृषी अभियान’ अंतर्गत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. लवकरच प्रत्येक शेतकऱ्याला ‘डिजिटल ओळखपत्र’ (Farmer ID) बनवणे बंधनकारक होणार आहे. या कार्डाशिवाय भविष्यात अनेक सरकारी योजना, सवलती आणि निधी मिळवणे अवघड होणार आहे.
Farmer ID म्हणजे काय?
हे ओळखपत्र आधार कार्ड, सातबारा, पीक माहिती, बँक खाते व शेतीशी संबंधित सर्व महत्त्वाचे कागदपत्रे यांच्याशी जोडले जाईल. एकच डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार करून सरकार शेतकऱ्यांना सर्व योजनांचा लाभ सोप्या पद्धतीने देण्याच्या प्रयत्नात आहे.
या योजनांचा थेट फटका बसणार
1. किमान आधारभूत किंमत (MSP) योजना: हमीभावाने पीक विकल्यास शेतकऱ्याला रक्कम थेट खात्यात मिळते. मात्र ओळखपत्राशिवाय डिजिटल पडताळणी होणार नाही आणि पैसे अडकण्याची शक्यता वाढेल.
2. पीक विमा योजना (PMFBY): नुकसानभरपाईसाठी डिजिटल पद्धतीने पिकांची नोंदणी अनिवार्य आहे. ओळखपत्राशिवाय विमा कंपनी दावा नाकारू शकते.
3. शेतकरी क्रेडिट कार्ड (KCC) व कर्ज प्रक्रिया: बँकांना जमीन आणि पीक याबाबत खात्रीलायक माहिती हवी असते. ती माहिती ओळखपत्रातून मिळणार असून, कार्ड नसल्यास कर्ज मिळण्यात अडचण येऊ शकते.
4. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना: वर्षाला मिळणाऱ्या ६ हजार रुपयांचा हप्ता थेट खात्यावर जमा होतो. ओळखपत्राशिवाय हा हप्ता रोखला जाण्याची शक्यता आहे.
5. अनुदान योजना: ठिबक सिंचन, यंत्रसामग्री खरेदी, जैविक खते, बियाणे यासाठी मिळणाऱ्या अनुदानासाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया पूर्णतः डिजिटल ओळख प्रणालीवर आधारित असेल.
भविष्यातील धोरणेही यावर आधारित
सरकार भविष्यात प्रत्येक शेतकऱ्याचा डिजिटल प्रोफाइल तयार करणार आहे. यावर आधारित कर्ज मर्यादा, विमा हप्ता, अनुदानाची रक्कम निश्चित केली जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी लवकरात लवकर हे ओळखपत्र तयार करून डिजिटल प्रणालीशी जोडावे, असे आवाहन सरकारकडून करण्यात आले आहे.
नाहीतर आर्थिक फटका निश्चित!
कार्ड न काढल्यास केवळ योजनांचा लाभ बंद होणार नाही, तर विविध ठिकाणी कागदोपत्री प्रक्रियेत वेळ आणि खर्च वाढून शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसू शकतो.
