राज्यात हिंदी सक्तीवरून निर्माण झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. हिंदी सक्तीबाबतचे दोन्ही शासननिर्णय रद्द करण्यात आल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज पत्रकार परिषदेत केली. महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला ही महत्वपूर्ण घोषणा करण्यात आली.

फडणवीस काय म्हणाले?
“आजच्या अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला विरोधी पक्षाला चहापानासाठी निमंत्रित केले होते. मात्र, नेहमीप्रमाणे त्यांनी चहापानावर बहिष्कार टाकला. त्यांनी मोठे पत्र दिले असले तरी त्यातील मजकूर फारसा नव्हता. मागील पत्रातीलच मुद्दे मोठ्या अक्षरात पुन्हा मांडले गेले. फक्त एक-दोन नवीन मुद्दे जोडले गेले आहेत,” असे फडणवीस म्हणाले. तसेच, “मराठीचा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा आहे, परंतु विरोधकांच्या पत्रात व्याकरणाच्या तब्बल २४ चुका आढळल्या. यावरून त्यांची गंभीरता लक्षात येते,” अशी टीकाही त्यांनी केली.

हिंदी सक्तीबाबत स्पष्टीकरण
हिंदी विषयाबाबत बोलताना फडणवीस म्हणाले, “आम्ही कालच निर्णय घेतला की मराठी भाषा अनिवार्य असेल आणि हिंदी ऐच्छिक राहील. कोणतीही भारतीय भाषा पर्याय म्हणून निवडता येईल. कोणावरही हिंदी सक्ती केली जाणार नाही.” ते पुढे म्हणाले, “झोपलेल्याला उठवता येते, पण झोपेचं सोंग घेतलेल्याला नाही. अशी स्थिती विरोधकांची आहे.”
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची पार्श्वभूमी
फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आधीच कर्नाटक, मध्यप्रदेश, तेलंगणा आणि उत्तर प्रदेशमध्ये लागू करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रात हे धोरण प्रथमच लागू होत नसून, त्याची प्रक्रिया तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यकाळात सुरू झाली होती. दिनांक २१ सप्टेंबर २०२० रोजी या धोरणाची अंमलबजावणी कशी करावी यासाठी तज्ञ समिती नियुक्त करण्यात आली होती, आणि १६ ऑक्टोबर २०२० रोजी त्याबाबतचा शासन निर्णय (जीआर) काढण्यात आला होता.







