मुंबई: राज्यातील मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी गठीत वंशावळ समितीच्या कार्यकाळात शासनाने दि. 30 जून 2026 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने आज जाहीर केला आहे.
सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी या निर्णयाची माहिती देताना सांगितले की, या समितीचे गठन 25 जानेवारी 2024 रोजी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या शासन निर्णयानुसार करण्यात आले होते. प्रारंभिक मुदतीनुसार या समितीचा कार्यकाळ 30 जून 2025 पर्यंत निश्चित करण्यात आला होता. त्यानंतर, उच्चस्तरीय समितीचा कार्यकाळ 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत वाढविण्यात आला.
या मुदतवाढीमुळे, वंशावळ समितीला उच्चस्तरीय समितीच्या मुदतवाढीपेक्षा किमान सहा महिने अधिक काम करण्याची संधी मिळणार आहे. शासनाने दिलेल्या नवीन आदेशानुसार, 30 जून 2026 पर्यंत वंशावळ समितीचे कार्य चालू राहील.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या शासन निर्णयानुसार या समितीला 25 जानेवारी 2024 रोजी दिलेल्या सर्व तरतुदी लागू राहतील.
