पुणे: भोसरी जमीन व्यवहार प्रकरणात (Pune News) माजी मंत्री एकनाथ खडसे (Eknath Khadase) यांना लाचलुचपत विशेष प्रतिबंधक न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. या प्रकरणात आरोपातून मुक्तता देण्यात यावी, अशी मागणी खडसे यांनी विशेष न्यायालयात केली होती. मात्र न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावत खडसे यांचा अर्ज नामंजूर केला आहे. या निर्णयामुळे एकनाथ खडसे यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. (Breaking News)
विशेष न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवत सांगितले की, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने दाखल केलेल्या प्रकरणात 1988 च्या लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यानुसार दोषारोप निश्चित करण्यासाठी पुरेसा प्राथमिक पुरावा उपलब्ध आहे. त्यामुळे खडसे यांच्याविरोधात पुढील न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे खडसे यांच्याविरोधातील कायदेशीर फास अधिक घट्ट होणार आहे. (Marathi News)
न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, शासनाच्या विविध विभागांनी खडसे यांच्या सांगण्यावरून संबंधित जमीन व्यवहार केल्याचे कागदपत्रांवरून दिसून येते. त्यामुळे या प्रकरणात शासनाच्या भूमिकेवरही न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची चौकशीही पुढे सुरू राहणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
या प्रकरणातील आरोपांनुसार, भोसरी तालुका हवेली, जिल्हा पुणे येथील सर्वे नंबर 52/2A/2 अंतर्गत असलेली जमीन खरेदी करून त्यावर भरपाई मिळवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. ही जमीन मूळ उकाणी कुटुंबाच्या मालकीची होती. मात्र या जमिनीबाबत वाद निर्माण झालेला असतानाच खडसे कुटुंबीयांनी ती जमीन खरेदी केल्याचा आरोप आहे. (Marathi News)
तसेच, एकनाथ खडसे हे राज्याचे महसूल मंत्री असताना त्यांनी पदाचा गैरवापर करत पत्नी व जावई यांच्या माध्यमातून ही जमीन एमआयडीसीसाठी संपादित केली, असा आरोपही प्रकरणात करण्यात आला आहे. अधिकाराचा गैरवापर करून सरकारची फसवणूक करत भूसंपादन निधी मिळवण्याचा गंभीर प्रयत्न झाल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले असल्याचे विशेष पीएमएलए कोर्टाचे न्यायाधीश सत्यनारायण नावंदर यांनी नमूद केले आहे. न्यायालयाने खडसे यांचे सर्व दावे फेटाळून लावत त्यांच्या विरोधात लवकरच दोषारोप निश्चित होणार असल्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत.
