जीवन सोनवणे
भोर, ता.२१ : राजगड सहकारी कारखान्याला बँकेची लिलावाची नोटीस आल्यानंतर, कारखान्यावर असणारं कर्ज, शेतकऱ्यांची थकीत पैसे, कामगारांचे थकीत पगार या विषयी पत्रकार परिषद घेण्यासाठी गेलेल्या शेतकरी आणि सभासदांना गेटवरच रोखलं गेल्याचा धक्कादायक प्रकार आज शनिवारी (ता.२१) उघडकीस आला आहे.
दरम्यान, शेतकरी आणि सभासदांना पोलीस बळाचा वापर करत रोखल्यानं काही काळ कारखाना गेटवर तणाव निर्माण झाला होता. तर पोलिसांना पुढं करून कारखाना प्रशासन आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा, पत्रकार परिषद घेण्यासाठी गेलेल्या शेतकरी आणि सभासदांनी आरोप केला आहे.
कारखाना प्रशासन अश्या प्रकारे अडवणूक करून, ऊस उत्पादक शेतकरी, सभासद, आणि कामगारांचा अपमान करत असल्याचा आरोप करत गेट जवळ रस्त्यावरचं बसून त्यानी पत्रकार परिषद घेतली. कारखान्याच्या संचालकांनी कर्जाची नैतिक जवाबदारी स्वीकारून, स्वतः पैसे उभारावेत अशी भूमिका घेत, कारखान्याच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना निवेदन देण्यात आलं. पुढच्या पंधरा दिवसात समाधान कारक उत्तर न मिळ्याल्यास, भोर तालुक्यातील सर्व पक्षीय नेते आणि शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन तीव्र आंदोलन करणारं असल्याचा इशारा , सभासद आणि शेतकऱ्यांचा कारखाना प्रशासनाला दिला.
यावेळी रस्त्यावर बसून पत्रकार परिषद घेत, भोर, वेल्हा तालुक्यातील शेतकऱ्यांना संजीवनी मिळवून देण्यासाठी शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन सहकारी तत्त्वावर राजगड कारखान्याची निर्मिती केली. आणि प्रस्थापित राजकारण्यांच्या हाती कारखाना चालवण्यासाठी दिला. अगदी निर्मितीपासून ते आज पर्यंत हा कारखाना एक हाथी केंद्रित असून देखील, कारखान्यावर आज कोट्यावधी रुपयांचे कर्ज झाले आहे.आणि कारखाना दिवाळखोरीत काढून बंद करण्याचा घाट सत्ताधाऱ्यांकडून होत आहे असा आरोप उपास्थित शेतकरी आणि सभासदांकडून करण्यात आला आहे. आमच्या पैशाला जवाबदार कोण याचं उत्तर ना कारखान्याचे अध्यक्ष देत आहेत ना एमडी, असं म्हणतं उपस्थितांनी नाराजी व्यक्त केली.
शेतकरी आणि सभासदांनी उपस्थित केलेले प्रश्न पुढीलप्रमाणे
गेली 30 वर्षे सातत्याने गाळप करून देखील कारखाना तोट्यात कसा?30 वर्षात कारखान्याची मशनरी अद्यावत का करण्यात आली नाही? कारखाना अचानक बंद पडल्यामुळे कार्यक्षेत्रातील ऊस कसा गाळप केला जाणारं? शेतकऱ्यांची थकीत एफआरपी (10 कोटी )कोण देणारं? कामगारांचे थकीत पगार कोण देणार?कर्जाचा संपूर्ण बोजा आत्तापर्यंत झालेल्या प्रत्येक संचालकांच्या खाजगी मालमत्तेवर चढवण्यात यावा. कामगारांच्या भविष्याची तरतूद काय? कोट्यावधी रुपयांचे कर्ज कसे फेडणार? कामगारांना देण्यात येणाऱ्या ग्र्याच्युटी काय?कारखान्यावर एवढे कर्ज असताना, देणी देयची असताना गरज नसणारा इथेनॉल प्रकल्प का उभारण्यात आला?संचालकांनी या कर्जाची नैतिक जवाबदारी स्वीकारून स्वतः पैसे उभारावेत.कर्ज फेडण्यासाठी कारखान्याच्या मालकीची जागा विक्री करू नका असे विविध प्रश्न यावेळी उपस्थित करण्यात आले.
