छत्रपती संभाजीनगर: मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली येथे सुनावणी प्रलंबित असून यावर सोमवारी न्यायालयाच्या वतीने ११ सप्टेंबर रोजी सुनावणी करण्याची तारीख दिल्याची माहिती मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी दिली.
यासंदर्भात ते म्हणाले, माझ्या वतीने सोमवारी न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यात आला. यामध्ये विनंती केली की, महाराष्ट्रात विद्यार्थ्यांची आर्थिक परिस्थिती बिकट आहे. प्रवेश प्रक्रिया सुरू असून या पार्श्वभूमीवर मा. न्यायालयाने निर्णय घेणे आवश्यक आहे. राज्य सरकारने मराठा समाजाला जे आरक्षण अगोदर दिले, तशाच पद्धतीचे नवीन आरक्षण राज्य सरकारने दिले आहे. ही दोन्ही आरक्षणे सर्वोच्च न्यायालयात टिकली,तर मराठा समाजाला न्याय मिळू शकतो.
सगेसोयऱ्यांची अधिसूचना अद्याप राज्य सरकारने काढलेली नाही. त्यामुळे समाज बांधवांना लाभ मिळाला असता, मात्र सरकारने तो निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे सरकारला विनंती आहे की, आपण सरकार आणण्यासाठी व पक्ष मिळवण्यासाठी जी न्यायालयीन तत्परता दाखवली, तशीच बाजू मराठा आरक्षण प्रश्नावर न्यायालयात मांडावी; यातून मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होईल, असा विश्वास असल्याचे पाटील म्हणाले.
