उरुळीकांचन : पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती दिलीप काळभोर यांचे सह्यांचे अधिकार काढून घेण्यासाठी दहा संचालकांनी बाजार समितीच्या सचिवांना पत्राद्वारे मागणी केली होती. सभापती दिलीप काळभोर यांच्या विरोधात दहा संचालकांनी केलेल्या सह्यांचे अधिकार काढण्याच्या आदेशाला पणन संचालक विकास रसाळ यांनी हा निर्णय बाजार समितीच्या सचिवांनी घ्यावा.
तसेच सह्यांचे अधिकार काढण्याबाबत संचालक मंडळाची बैठक घेण्याचे निर्देश देण्याच्या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात सभापती दिलीप काळभोर यांनी अपिल दाखल केले होते. ते दाखल केलेले अपिल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावित पणन संचालकांचा निर्णय कायम ठेवत अपिल फेटाळून लावण्यात आलेला आहे.
दहा संचालकांचा सभापती दिलीप काळभोर यांचा सह्यांचे अधिकार काढण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात सभापती काळभोर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर काल सोमवार (दि.22) न्यायाधीश अविनाश घारोटे यांच्यापुढे सुणावणी झाली आहे. या झालेल्या सुणावणीमध्ये सभापती दिलीप काळभोर यांच्या वतीने वकील पी.एस.धानी, अभिजित कदम यांनी त्यांची बाजू मांडली आहे. तर सहकार सचिव तसेच बाजार समितीचे संचालक यांच्या वतीने एम एस. गोडबोले व चेतन नांगरे तर बाजार समिती कडून यांच्याकडून एम.एल.पाटील व रोहन साळुंखे यांनी बाजू मांडली आहे.
या झालेल्या सुणावणीमध्ये न्यायालयाने बाजार समितीच्या सचिवांना दिलेले अधिकार ग्राह्य धरले. तसेच पणन संचालक यांनी बाजार समितीच्या संचालकांना दहा दिवसांत सह्यांचे अधिकार काढण्यासाठी संचालकांची बैठक लावण्याचा अधिकार असल्याबद्दल सांगितले आहे. पणन संचालक यांनी सचिव यांना दिलेल्या अधिकारात संचालकांची बैठक घेण्याचे बाजार समितीच्या कायद्यानुसार आदेश आहेत.
तसेच या मुद्दानुसार सभापती दिलीप काळभोर यांचे सह्यांचे अधिकार काढण्याचे अपिल उच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती अविनाश घारोटे यांनी फेटाळून लावले आहे. म्हणून संचालकांनी दाखल केलेल्या कॅव्हेटचा उच्च न्यायालयाने दखल घेतली आहे. या निर्णयाने बाजार समितीच्या दहा संचालकांना संचालक मंडळाची बैठक बोलवून सह्यांचे अधिकार काढण्याचा ठराव घेण्याचा मार्ग आता मोकळा झालेला आहे.
पुणे बाजार समितीच्या उपसभापती सारीका हरगुडे, मनिषा हरपळे, प्रकाश जगताप, नितीन दांगट, प्रशांत काळभोर, दत्तात्रय पायगुडे, अनिरुद्ध भोसले, संतोष नांगरे, लक्ष्मण केसकर शशिकांत गायकवाड या दहा संचालकांनी सह्यांचे अधिकार काढण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे पुढील काळात सभापती दिलीप काळभोर यांचे सह्यांचे अधिकारी काढण्याबाबत घडामोडी घडणार आहे.
