मुंबई : राज्यात मागील दिवस झाले विशाळगडावरील अतिक्रमणाचा मुद्दा गाजत आहे. राजकीय वर्तुळात आरोप प्रत्यारोप सुद्धा होत आहेत. विशाळगडावर झालेला हिंसाचार आणि अतिक्रमणाच्या कारवाईमुळे कोल्हापूर जिल्ह्यासह राज्यभरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. याप्रकरणी उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती. या प्रकरणाची शुक्रवारी सुनावणी झाली असून यावेळी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि स्थानिक यंत्रणेवर ताशेरे ओढले आहेत. न्यायमूर्ती बी.पी. कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुन्नीवाला यांच्या खंडपीठापुढे या प्रकरणाची सुनावणी झाली असून यावेळी न्यायमूर्तींनी प्रशासनाला खडेबोल सुनावले आहेत. यावेळी न्यायालयाने विशाळगडावरील कारवाई तातडीने थांबवण्याचे निर्देशही दिले आहेत.
पावसाळ्यात कारवाई तात्काळ थांबवा, सप्टेंबरपर्यंत कुठलीही नवी तोड कारवाई नको, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. भर पावसात तिथल्या बांधकामावर हातोडा चालवण्याची काय गरज होती?, असा प्रश्नही न्यायालयाने विचारला. विशाळगडावर आंदोलकांनी मशिदीवर चढाई केल्याचा याचिकाकर्त्यांचा आरोप गंभीर आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.
कोर्टात नेमकं घडलं काय?
उच्च न्यायालयाने शाहूवाडी पोलीस ठाण्याच्या मुख्य अधिकाऱ्याला न्यायालयातहजर राहण्याचे निर्देश जारी केले आहेत. याचिकाकर्त्यांनी विशाळगडावर झालेल्या तोडफोडीचे त्या दिवशीचे तोडफोडीचे व्हिडिओ कोर्टात दाखवले. ‘जय श्री राम’ चा नारा देत शिवभक्त तोडफोड करत असल्याचं व्हिडीओतून स्पष्ट होत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला. तसेच तिथं उपस्थित अधिकाऱ्यांनीच जमावाला मोकळीक दिल्याचा आरोप करण्यात आला. हा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर विशाळगडावर तोडफोड होत असताना सरकार काय करत होत? असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. तसेच कायदा सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी कुणाची आहे, असे विचारत कोर्टाने सरकारला खडेबोल सुनावले.
