संतोष पवार
पुणे : नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार व्यावसायिक शिक्षणातील मुलींचे प्रमाण वाढवण्याच्या दृष्टीने, तसेच आर्थिक पाठबळ नसलेल्या मुली उच्च शिक्षणापासून वंचित राहू नये. यासाठी मुलींना उच्च शिक्षण मोफत देण्याचा शासन निर्णय प्रसिद्ध झाला आहे. व्यावसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटक सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासप्रवर्ग तसेच इतर मागास प्रवर्गातील मुलींना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्कामध्ये ५०% ऐवजी १००% शिक्षण शुल्क शासन देणार आहे.
या संपूर्ण सवलतीचा शासन निर्णय जारी झाला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील मुलींना मोफत उच्च शिक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. यासाठी मुलींच्या कुटुंबीयांचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपये किंवा त्याहून कमी असणे हे महत्त्वाची अट टाकण्यात आली आहे.
राज्यातील शासकीय महाविद्यालये, शासन अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये अंशतः अनुदानित व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये, तंत्रनिकेतने सार्वजनिक विद्यापीठे, शासकीय अभिमत विद्यापीठे व सार्वजनिक विद्यापीठांतर्गत येणाऱ्या उपकेंद्रांमधील मान्यताप्राप्त व्यावसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेश घेणाऱ्या मुलींना शिक्षण व परीक्षा शुल्कात शंभर टक्के सूट देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतलेला आहे.
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग वैद्यकीय शिक्षण, औषधी द्रव्य विभाग कृषी पशुसंवर्धन दुग्ध व्यवसायविकास आणि मत्स्य व्यवसाय विभाग व इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग या विभागांकडून सध्या देण्यात येणाऱ्या शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काच्या ५०% लाभाच्या ऐवजी १००% लाभ देण्यास शैक्षणिक वर्ष २०२४ /२५ पासून शासन मान्यता देण्यात आलेली आहे.
संबंधित प्रशासकीय विभागाकडून आर्थिक तरतूद करून सदर योजनेचा निधी, हा संबंधित प्रशासकीय विभागांच्या लेखाशीर्ष अंतर्गत अर्थसंकल्पीत करण्यात यावा. तसेच शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क लाभाच्या अंमलबजावणी करता सर्व संबंधित प्रशासकीय विभागांनी आवश्यकतेनुसार स्वतंत्र आदेश निर्गमित करावे. असेही अध्यादेशात नमूद केले आहे.
