मुंबई : राज्यात मराठा आरक्षण आणि ओबीसी आरक्षण या मुद्द्यावरून वातावरण तापलेल आहे. लक्ष्मण हाके गेले ९ दिवसांपासून उपोषणाला बसले आहेत. ओबोसी आरक्षणाला धक्का लावू नये ही त्यांची मागणी आहे, तर मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी लक्ष्मण हाके यांच्या उपोषणाला सरकार पुरस्कृत असल्याचा आरोप केला आहे.
दरम्यान, गिरीश महाजन यांनी लक्ष्मण हाके यांची देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी फोनवर बोलणे करुन दिले आहे. त्यानंतर लक्ष्मण हाके यांनी सरकारशी चर्चेसाठी शिष्टमंडळ पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता शिष्टमंडळ आज संध्याकाळी पाच वाजता सरकारशी चर्चा करणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. एकूणच आरक्षण प्रश्नावर देवेंद्र फडणवीस आता समोर आले आहेत.
आजवर मराठा आरक्षण प्रश्नावर मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी तीन उपोषण केले आहेत. त्यांची उपोषणाची सुरुवात अंतरवली सराटीतून झाली होती. पहिल्या उपोषणा दरम्यान अंतरवलीत झालेल्या लाठीचार्ज प्रकरणानंतर मराठा समाज आक्रमक झाला होता. त्यांचा राग गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर होता.
मनोज जरांगे यांनी अनेक वेळा देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरोधात थेट भूमिका घेतली होती. त्यानंतर मनोज जरांगे यांचे आंदोलन स्वत: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हाताळले होते. देवेंद्र फडणवीस या प्रकरणात कधी फ्रंटफूटवर दिसलेच नाह. परंतु लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर देवेंद्र फडणवीस आरक्षण प्रकरणात फंटफूटवर येऊ लागल्याचे सद्याचे चित्र आहे.
फडणवीस यांचा पुढाकार
लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात भाजपचा मोठीच झळ बसली आहे. त्याला एक मोठ कारण मराठा आरक्षण हे सुद्धा राहीलं आहे . या प्रकरणात भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिमा मराठा आरक्षण विरोधक अशी करण्यात आली. त्यामुळे आता प्रतिमा संवर्धन अन् आरक्षण आंदोलन प्रकरणात देवेंद्र फडणवीस पुढे येऊ लागले आहेत. त्यांनी मराठा आणि ओबीसी समाजाचा प्रश्न सोडवण्यास पुढकार घेतला आहे.
चर्चेसाठी पाठवले शिष्टमंडळ..
मराठा आरक्षण प्रश्नासंबंधी एकनाथ शिंदे यांच्या पुढाकारानंतर मराठा समाजाचे समाधान झाले नाही. मनोज जरांगे पाटील यांनी सगेसोरऱ्याची मागणी लावून धरली आहे. त्यामुळे आता देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढे येण्याचा निर्णय घेतला असण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळातून चर्चिली जात आहे.
मराठा आंदोलकांप्रमाणे ओबीसी आंदोलकांसोबत चर्चा त्यांनी सुरु केली आहे. ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांचे गेल्या नऊ दिवसांपासून उपोषण सुरु आहे. त्यांनी उपोषण मागे घ्यावे, यासाठी सरकारतर्फे शुक्रवारी शिष्टमंडळ पाठवण्यात आले. या शिष्टमंडळात गिरीश महाजन होते.
