नवी दिल्ली: 9 जून रोजी शपथ घेतल्यानंतर नरेंद्र मोदी कामात व्यस्त आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निवडणुकीपूर्वीच सांगितले होते की, त्यांनी निवडणुकीत उतरण्यापूर्वी 100 दिवसांचा कामाचा अजेंडा ठरवला आहे. आता केंद्रात पुन्हा एनडीएचे सरकार स्थापन झाल्याने सरकारने 100 दिवसांच्या अजेंड्यावर काम सुरू केले आहे. नवीन सरकारच्या कामकाजासाठी 18 जूनपासून संसदेचे अधिवेशन सुरू होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या अधिवेशनात खासदारांचा शपथविधी होणार असून लोकसभेच्या नव्या अध्यक्षांची निवडही होणार आहे. यावेळी लोकसभा अध्यक्षपदासाठी ओम बिर्ला यांचे नाव आघाडीवर असून, आंध्र प्रदेश भाजप अध्यक्ष डुग्गुबती पुरंदेश्वरी यांना ही जबाबदारी मिळेल, असा दावाही काही लोक करत आहेत. काही लोक असे म्हणत आहेत की, सभापतीपद टीडीपी किंवा जेडीयूकडे जाईल.
भाजप खासदार ओम बिर्ला यांच्याकडे पुन्हा लोकसभा अध्यक्षपदाची जबाबदारी येऊ शकते, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. कारण नरेंद्र मोदींच्या नव्या मंत्रिमंडळात त्यांना स्थान मिळालेले नाही. ओम बिर्ला यांना यावेळी मंत्रिमंडळात स्थान मिळू शकते, अशी चर्चा होती. मात्र तसे झाले नाही. परंतु, काही लोक नव्या नावांचीही चर्चा करत आहेत. यावेळी मोदी सरकारला पूर्ण बहुमत मिळाले असले तरी भक्कम बहुमत नाही, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे. सरकार स्थापन करण्यासाठी भाजपला मित्रपक्षांची गरज आहे, विशेषत: एन. चंद्राबाबू नायडू यांच्या टीडीपी आणि जनता दल युनायटेड-जेडीयूचे नितीश कुमार यांच्याशी अनेकदा चर्चा करावी लागली.
या निवडणुकीत टीडीपी आणि जेडीयू किंगमेकर म्हणून उदयास आल्याचा राजकीय तज्ञांचा दावा आहे, त्यामुळे ते मोठ्या पदांवर लक्ष ठेवून आहेत. त्यापैकी एक लोकसभा अध्यक्षांची खुर्ची आहे.
घटनेनुसार, नवीन लोकसभेच्या पहिल्या बैठकीपूर्वी लगेचच अध्यक्षपद रिक्त होते. राष्ट्रपतींनी नियुक्त केलेले प्रोटेम स्पीकर नवीन खासदारांना पदाची शपथ देतात. यानंतर लोकसभेच्या अध्यक्षाची बहुमताने निवड केली जाते. मात्र, लोकसभा अध्यक्ष निवडण्यासाठी कोणतेही विशिष्ट निकष नाहीत. गेल्या दोन लोकसभेत भाजपचे बहुमत होते. त्यामुळे सुमित्रा महाजन (2014) आणि ओम बिर्ला (2019) हे भाजपच्या कोट्यातून अध्यक्ष झाले. यावेळी या खुर्चीसाठी अन्य कोणीतरी स्पर्धा करू शकते. एन. चंद्राबाबू नायडू आणि नितीश कुमार हे राजकीय दिग्गज असून, सभापतीपदावर त्यांचा डोळा आहे.
