नवी दिल्ली. ईडीचे समन्स न पाळल्याप्रकरणी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाने त्यांना 15 हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर आणि 1 लाख रुपयांच्या हमीवर नियमित जामीन मंजूर केला आहे. आता याप्रकरणी पुढील सुनावणी 1 एप्रिल रोजी होणार आहे.
शनिवारी सकाळी मुख्यमंत्री केजरीवाल स्वतः राऊस एव्हेन्यू कोर्टात हजर झाले. यादरम्यान केजरीवाल यांचे वकील रमेश गुप्ता यांनी केजरीवाल यांना जाण्याची परवानगी द्यावी आणि युक्तिवाद सुरू ठेवावा, अशी विनंती न्यायालयाला केली. त्यांच्या या मागणीवर ईडीने कोणताही आक्षेप नसल्याचे सांगितले. त्यानंतर राऊस एव्हेन्यू कोर्टाच्या एसीएमएमने मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना 15,000 रुपयांच्या जातमुचलक्यावर आणि 1 लाख रुपयांच्या सुरक्षा हमीवर जामीन मंजूर केला. यासोबतच न्यायालयाने दोन्ही पक्षांना या प्रकरणाशी संबंधित कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले.
खरं तर, दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणाशी संबंधित कथित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) तक्रारीवर न्यायालयाने मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना जारी केलेल्या समन्सला स्थगिती देण्यास शुक्रवारी नकार दिला होता. या प्रकरणी ईडीने दोन अर्ज दाखल केले होते. अशा परिस्थितीत दोन्ही अर्जांसाठी स्वतंत्र जामीनपत्र भरण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. अशाप्रकारे, सीएम केजरीवाल यांना या दोन्ही प्रकरणांमध्ये 30,000 रुपयांचा वैयक्तिक बाँड आणि 2 लाख रुपयांचा सिक्युरिटी बाँड भरावा लागेल.
याआधी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश सायल यांनी सीएम केजरीवाल यांना या खटल्यात वैयक्तिक हजेरीतून सूट मिळण्यासाठी महानगर दंडाधिकारी यांच्याकडे जाण्याचे निर्देश दिले होते. अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा यांनी 16 मार्च रोजी मॅजिस्ट्रेट कोर्टात हजर राहण्यास सांगितलेल्या आदेशाविरोधात केजरीवाल यांनी सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती.
