पुणे : सहकारी साखर कारखान्यांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या कार्यकारी संचालक यांना सेवानिवृत्तीची वयोमर्यादा ६० वरून ६५ वर्षांपर्यंत वाढवण्यास काही अटी-शर्तींवर मंजूरी देण्यासाठी शासन निर्णय १ फेब्रुवारीला शासनाने निर्गमित केला आहे. अशा प्रकारची मुदतवाढ देणे असंयुक्तिक वाटत असल्याचे मत नवदीप सोशल फाउंडेशनचे संस्थापक-अध्यक्ष व साखर उद्योगाचे अभ्यासक साहेबराव खामकर यांनी व्यक्त केले.
याबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले की, अपवाद वगळता केवळ आपल्याच राज्यामध्ये शासन मान्यताप्राप्त नामतालिकेवरील उमेदवाराची कार्यकारी संचालकपदी नेमणूक करण्याचे बंधन आहे. तथापि, कार्यकारी संचालकांची नेमणूक व राजीनामा या दोन्ही गोष्टींचे अधिकार कारखाना व्यवस्थापनास आहेत. त्यामध्ये कार्यकारी संचालक पदासाठी नामतालिका तयार करण्यासाठी घेण्यात येणारी परीक्षा वेळोवेळी न्यायालयात आव्हानीत होत असल्यामुळे बऱ्याच वेळा लवकर निर्णय न झाल्यामुळे नामतालिकेवर येऊन देखील काहींना सेवा कालावधी फारच कमी मिळतो.
त्यामुळे नवीन नामतालिकेसाठी परीक्षा देखील लवकर होत नसल्यामुळे वयाच्या अटींमुळे पात्रता असूनही बऱ्याच उमेदवारांना त्यापासून वंचित राहावे लागते ही वस्तुस्थिती आहे. यापूर्वी देखील कार्यकारी संचालकांचे सेवानिवृत्तीविषयी वेगवेगळ्या सरकारचे काळात वेगवेगळे शासन निर्णय पारित झालेले आहेत.
याबाबत खामकर यांनी सांगितले की, कार्यकारी संचालक नामतालिकेवरील अनेक उमेदवारांमधून एकाची निवड करण्याचे स्वातंत्र्य संचालक मंडळाला आहे. त्यामुळे त्यांना योग्य ती व्यक्ती उपलब्ध होऊ शकते. अगदी संचालक मंडळास आहे त्याच कार्यरत व्यक्तीची सेवानिवृत्तीनंतरही आवश्यकता वाटत असेल तर त्यांना मुदतवाढ न देता गरजेनुरूप त्यांना मानधन देऊन सल्ला घ्यावा की जेणेकरून जे नामतालिकेवर जे उमेदवार आहेत, त्यांना काम करण्यास काही कालावधी मिळेल व आपले कामाचे कौशल्य दाखविण्याची संधी मिळेल, असेही त्यांनी सांगितले.
