पुणे : जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणूका -२०२२ कार्यक्रम पुढे ढकलला असल्याने आता या संस्थांवरील प्रशासकांनाही मुदतवाढ देण्यात आली आहे. राज्याच्या ग्राम विकास विभागाने आज हे आदेश जारी केले आहेत. त्यात राज्यातील २५ जिल्हा परिषदांचा आणि सदर जिल्हा परिषदांतर्गत २८३ पंचायत समित्यांमधील मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि गटविकास अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
त्यानुसार निवडणुका होईपर्यंत सर्व कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी आणि जिल्हा परिषदांतर्गत २८३ पंचायत समित्यांचे संबंधित गट विकास अधिकारी यांना पंचायत समित्यांच्या सर्व अधिकारांचा वापर करण्यासाठी व त्यांची सर्व कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी अनुक्रमे दि. २० मार्च, २०२२ व १३ मार्च, २०२२ आणि पंचायत समिती धारणीकरीता दि. २४ जून, २०२२ नंतर पासून पुढील ४ महिन्यांपर्यंत किंवा जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि विषय समित्यांचे सभापती तसेच पंचायत समित्याचे सभापती, उपसभापती व सरपंच समितीचे सभापती यांची पदे निवडणूकीद्वारे भरले जातील यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत प्राधिकृत करण्यात आले आहे.
राज्यातील जिल्हा परिषदा व पंचायत समितीच्या निवडणूका अद्याप जाहीर करण्यात आल्या नाहीत, त्यामुळे जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ नुसार जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना उक्त जिल्हा परिषदांच्या सर्व अधिकारांचा वापर करण्यासाठी व त्यांची सर्व कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी तसेच उक्त जिल्हा परिषदांतर्गत २८३ पंचायत समित्यांचे संबंधित गट विकास अधिकारी यांना उक्त पंचायत समित्यांच्या सर्व अधिकारांचा वापर करण्यासाठी व त्यांची सर्व कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी अनुक्रमे दि. २० जुलै, २०२२ व १३जुलै, २०२२ आणि पंचायत समिती धारणीकरीता दि. २४ ऑक्टोबर, २०२२ नंतर पासून पुढील २ महिन्यांपर्यंत किंवा जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि विषय समित्यांचे सभापती तसेच पंचायत समित्याचे सभापती, उपसभापती व सरपंच समितीचे सभापती यांची पदे निवडणूकीद्वारे भरले जातील यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत प्राधिकृत करण्यात आले आहे.
दरम्यान, ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सुटत नसल्याने आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर निवडणूक आयोगाने काल राज्यातील जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणूका -२०२२ जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणूका -२०२२ आरक्षण सोडत कार्यक्रम आता स्थगित केला होता. मुंबई, मुंबई उपनगर, पालघर, ठाणे, धुळे, नंदूरबार, अकोला, वाशिम, नागपूर, भंडारा व गोंदिया वगळून आरक्षण सोडतिला स्थगिती दिली आहे. दिनांक १३ जुलै रोजी ही सोडत होणार होती.
