मुंबई: लॉक अपमध्ये ठेवताना आरोपीचे कपडे काढण्याची गरज काय?, याबाबत सविस्तर खुलासा करण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिले आहेत. मुंबई पोलिसांच्या सातरस्ता लॉक अपमध्ये एका आरोपीचे चौकशी दरम्यान कपडे काढण्यात आले होते. त्या पाठीमागे पोलिसांचा काय हेतू होता?, याची माहिती सादर करण्याचे निर्देश देतउच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी 18 जानेवारीपर्यंत तहकूब केली आहे. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-ढेरे आणि न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठासमोर याबाबत सुनावणी झाली.
नेमकं प्रकरण काय?
मुंबईतील ताडदेव येथील नितीन संपत यांच्यावर विनयभंगाचा आरोप आहे. या प्रकरणी ताडदेव पोलिसांनी नितीन यांना चौकशीसाठी ताब्यात घेतले होते. या चौकशी दरम्यान नितीन यांचे कपडे काढण्यात आल्याचे समजताच त्यांची पत्नी निलिमा यांनी मुंबई हायकोर्टात एक याचिका दाखल केली आहे. सातरस्ता लॉक अपमध्ये पोलिसांनी आपल्या पतीचे कपडे काढल्याचा आरोप त्यांनी या याचिकेत केला. तसेच मुंबई पोलीस आयुक्त यांना याप्रकरणी चौकशी करण्याचे आदेश देऊन पोलिसांनी बेकायदेशीरपणे नितीन यांना ताब्यात घेतल्याने त्याची नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
यावर ताडदेव पोलीसांनी यापूर्वीच नुकसान भरपाई म्हणून नितीन संपत यांना दोन लाख रुपये दिलेले आहेत. हे दोन लाख रुपये ताडदेव पोलीस ठाण्यातील चार पोलीस अधिकाऱ्यांच्या वेतनातून वसूल केले जातील, अशी माहिती राज्य सरकारकडून हायकोर्टाला देण्यात आली. तसेच जामीनपात्र गुन्ह्यात पोलीस ठाण्यातच जामीन दिला जाईल. तसं परिपत्रकही काढलं जाईल, अशी हमी सरकारी वकिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयाला दिली.
