पुणे : इंद्रायणी नदीला सांस्कृतिकदृष्ट्या महत्त्व आहे. प्रक्रिया न केलेले दूषित सांडपाणी इंद्रायणी नदीत जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी, सांडपाणी व्यवस्थापनावर विशेष भर द्यावा. नद्यांमधील प्रदूषण रोखण्यासाठी मोठ्या गृहनिर्माण संस्थांचे सांडपाणी एकत्र करून त्यावर प्रक्रिया करण्याचा प्रयत्न करावा, असे आदेश शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिले. म्हाळुंगे येथे श्री शिव छत्रपती क्रीडा संकुल येथे आयोजित लक्षवेधी सूचनेच्या अनुषंगाने इंद्रायणी नदी प्रदूषणाबाबत आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारे नवे प्रकल्प उभारताना जुने प्रकल्प सुरू राहतील याकडे कटाक्षाने लक्ष द्यावे. नमामि चंद्रभागा प्रकल्पाच्या यशस्वीतेसाठी इंद्रायणीसोबतच मुळा-मुठा नदीतील प्रदूषण रोखण्याचा विचार करावा लागेल, असेही केसरकर यांनी सांगितले. नाल्यांमध्ये जाणारे प्रक्रिया न केलेले पाणी थांबविण्यासाठीही उपाययोजना करावी. गृहनिर्माण संस्थांद्वारे सांडपाण्यावर प्रक्रिया होत नसल्याचे आढळल्यास दंडात्मक कारवाई करावी.
विविध विभागांनी समन्वयाने उपाययोजना करून नदीत जाणारे दूषित पाणी रोखण्यासाठी उपाय योजावेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सांडपाणी व्यवस्थापनावर प्राधान्याने लक्ष द्यावे. ग्रामीण भागात शोषखड्डे तयार करावेत. नगरपालिकेने या विषयासाठी स्वतंत्र पथक तयार करावे. सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारले जाईपर्यंत प्राथमिक उपाययोजनांद्वारे नद्यांमध्ये जाणारे दूषित पाणी रोखावे, असे निर्देश केसरकर यांनी दिले. २० हजार चौरस मीटरपेक्षा कमी क्षेत्रातील प्रकल्पाला मान्यता देताना सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारल्याची खात्री करून घ्यावी, असे आदेश केसरकरांनी दिले. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या वसाहतीतील उद्योगांद्वारे दूषित पाणी प्रक्रिया न करता नदीत जाताना आढळल्यास दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असे केसरकर यांनी स्पष्ट केले.
मागील काही महिन्यांपासून नदीच्या स्वच्छतेची मागणी करण्यात येत होती. ही नदी कारखान्यातून सोडलेल्या पाण्यामुळे दूषित होते. त्यामुळे कारखान्याच्या मालकांवर कारवाई करण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतरही नदीत दूषित पाणी सोडण्याचे प्रमाण कमी होत नसल्यामुळे केसरकरांनी आता स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
