नवी दिल्ली: तृणमूल काँग्रेसच्या (TMC) खासदार महुआ मोईत्रा यांची शुक्रवारी ‘कॅश फॉर क्वेरी’ प्रकरणी खासदारकी रद्द करण्यात आली. संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी मोईत्रा यांची खासदारकी रद्द करण्याचा प्रस्ताव मांडला, त्याला सभागृहाने आवाजी मतदानाने मंजुरी दिली. तत्पूर्वी, लोकसभेच्या एथिक्स कमिटीच्या अहवालावर चर्चा करून सभागृहात मंजुरी देण्यात आली, ज्यामध्ये मोईत्रा यांची खासदारकी रद्द करण्याची शिफारस करण्यात आली होती.
विरोधकांनी, विशेषत: तृणमूल काँग्रेसने अध्यक्षांना अनेकदा विनंती केली की, मोईत्रा यांना त्यांची बाजू सभागृहात मांडण्याची संधी मिळावी, परंतु लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी आधीच्या संसदीय पद्धतीचा हवाला देत नकार दिला.
भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी वकील जय अनंत देहादराय यांच्यामार्फत मोईत्रा यांच्या विरोधात लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे तक्रार पाठवली होती आणि त्यांनी सभागृहात प्रश्न विचारण्याऐवजी उद्योगपती दर्शन हिरानंदानी यांच्या सांगण्यावरून अदानी समूह आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लक्ष्य केल्याचा आरोप केला होता. त्यांच्यावर लाच घेतल्याचा आरोप आहे.
एथिक्स कमिटीचे अध्यक्ष विनोद सोनकर यांनी शुक्रवारी लोकसभेत सादर केलेल्या अहवालात महुआ मोईत्रा यांचे वर्तन आक्षेपार्ह, अनैतिक आणि गुन्हेगारी असल्याचे नमूद करून कठोर शिक्षेची मागणी करत त्यांची खासदारकी रद्द करण्याची शिफारस केली होती. समितीने आपल्या अहवालात या संपूर्ण प्रकरणाचा सखोल, कायदेशीर आणि संस्थात्मक तपास भारत सरकारकडून कालबद्ध पद्धतीने करण्याची शिफारसही केली आहे.
भाजप खासदार विनोद कुमार सोनकर यांच्या अध्यक्षतेखालील एथिक्स कमिटीने 9 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या बैठकीत ‘पैसे घेऊन सभागृहात प्रश्न विचारणे’ या आरोपावरून मोईत्रा यांची खासदारकी रद्द करण्याची शिफारस करणारा अहवाल स्वीकारला होता.
समितीच्या सहा सदस्यांनी अहवालाच्या बाजूने मतदान केले. त्यात काँग्रेसच्या निलंबित खासदार प्रनीत कौर यांचाही समावेश आहे. समितीच्या चार विरोधी सदस्यांनी अहवालावर मतमतांतरे नोंदवली होती. विरोधी सदस्यांनी या अहवालाला ‘फिक्स्ड मॅच’ म्हणून संबोधले होते आणि म्हटले होते की समितीने विचारात घेतलेल्या भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांच्या तक्रारीच्या समर्थनार्थ ‘पुराव्याचा तुकडाही’ नव्हता.
