Pune News: पुणे : एकीकडे आरोग्य विभागातील जवळपास १७ हजारहून अधिक पदे रिक्त असताना आता राष्ट्रीय आरोग्य अभियान व राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाअंतर्गत काम करणारे सुमारे ३५ हजार कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी, समुदाय आरोग्य अधिकारी, आरबीएसके डॉक्टर, स्टाफ नर्स, औषधी निर्माण अधिकारी, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका कर्मचारी, क्षयरोग कर्मचाऱ्यांनी आरोग्य सेवेत सामावून घेण्यासाठी २५ ऑक्टोबरपासून बेमुदत आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनामुळे इतर आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा भार पडत आहे. ग्रामीण भागात प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये येणाऱ्या मधुमेह, उच्च रक्तदाबाच्या रुग्णांना याचा फटका बसला आहे. दरम्यान, याबाबत आरोग्य विभाग अजूनही गंभीर नसल्याचे महाराष्ट्र राज्य कृती समिती व महाराष्ट्र राज्य समुदाय आरोग्य अधिकारी संघटनेचे म्हणणे आहे.
आरोग्य सेवा देणारे वैद्यकीय अधिकारी, समुदाय आरोग्य अधिकारी, आरबीएसके डॉक्टर, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञान, औषध निर्माण अधिकारी, परिचारिका आदी मोठा अधिकारी, कर्मचारी वर्ग गेल्या पंधरा वर्षांपासून निव्वळ कंत्राटी पदावर काम करत आहे. या कंत्राटी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना वार्षिक सात वैद्यकीय रजा व आठ किरकोळ रजा याशिवाय कुठलीही रजा मिळत नाही. नियमित कर्मचाऱ्यांपेक्षा अतिरिक्त काम करून घेतले जाते.
याबाबत ३० ऑक्टोबर आणि ३१ ऑक्टोबर रोजी आझाद मैदान येथे दोन दिवस आंदोलन केले होते. तेथे आरोग्य मंत्री म्हणाले होते की, ३० टक्के जागा कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी राखीव ठेवून त्यांचे टप्प्याटप्प्याने समायोजन करून घेऊ; पण आजचा दिवस पूर्ण झाला तरी अद्याप लेखी स्वरूपात काहीच मिळालेले नाही. मागील आठवड्यापासून अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत आंदोलन सुरू आहे. मात्र, सरकार याबाबत अजूनही कोणताही ठोस निर्णय घेत नाही. त्यामुळे समुदाय आरोग्य अधिकारी, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान आणि राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान अधिकारी- कर्मचाऱ्यांनी ‘काम बंद’ आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
दरम्यान, सोमवारी जिल्हा परिषदेसमोर जागरण गोंधळ करीत निषेध आंदोलन केले आहे. जोपर्यंत सर्व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे समायोजन होत नाही व समायोजन होईपर्यंत समान काम, समान वेतन मिळत नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याचे महाराष्ट्र समुदाय आरोग्य अधिकारी संघटनेच्या जिल्हा अध्यक्ष रेणुका त्रिंबक खोडवे यांनी सांगितले.
राज्यस्थानमध्ये एक लाख दहा हजार कंत्राटी अधिकारी-कर्मचारी यांना दिवाळी भेट देऊन नियमित करत आहेत. इतर पाच राज्यांमध्ये राष्ट्रीय आरोग्य अभियान व राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाअंतर्गत काम करणाऱ्या डॉक्टर समुदाय आरोग्य अधिकारी व इतर आरोग्य कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम केले तर महाराष्ट्रात काय अडचण आहे, असा सवालही संघटनेचे पदाधिकारी करत आहेत. समुदाय आरोग्य अधिकारी हे पद गाव पातळीवर खूप महत्त्वाचे असून, पण शासनाने याची अजून पद निर्मिती केलेली नाही. ते होणे काळाची गरज आहे. हे आता तरी शासनाने लक्षात घ्यावे व समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या रास्त मागण्यांची दखल घ्यावी.
आरोग्य सेवा आज नुकत्याच जन्मलेल्या बाळापासून ते वयोवृद्ध व्यक्तीपर्यंत घरोघर पोहोचलेली आहे. आरोग्य सेवेचा पाठीचा कणा बनवून ते समुदाय आरोग्य अधिकारी रात्रंदिवस सेवा देतात. प्रत्येक घरापर्यंत, प्रत्येक गावापर्यंत डोंगराळ दुर्गम भागात आरोग्य अधिकारी देवदूतासारखे पोहोचतात व गरजूंना आरोग्य सेवा देतात. शासनाने यांच्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, अशी आग्रही मागणी होत आहे.
