मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांच्या मालकीच्या बारामती अ‍ॅग्रोला महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाने बजावलेल्या नोटीसीवरील निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारपर्यंत राखून ठेवला आहे. न्या. नितीन जामदार व न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठापुढे बारामती अ‍ॅग्रोने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने २८ सप्टेंबर रोजी मध्यरात्री २ वाजता बारामती अ‍ॅग्रोचे दोन प्लांट ७२ तासांत बंद करण्याचे आदेश दिले होते. या विरोधात आमदार रोहित पवार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने पवार यांना १६ ऑक्टोबरपर्यंत दिलासा दिला होता.
सोमवारच्या झालेल्या सुनावणीत रोहित पवार यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाने त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केलेल्या नियमांचे उल्लंघन केलेले नाही. ज्या काही त्रुटी होत्या, आता त्या दूर करण्यात आल्या आहेत. तसेच उर्वरित बाबींवर काम सुरू आहे. यासाठी कारखाना बंद करण्याची आवश्यकता नाही. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेत न्यायालयाने याचिकेवरील निकाल राखून ठेवला. निकालापर्यंत कारखान्याला दिलेले अंतरिम संरक्षण कायम ठेवले. कारखान्याचे अध्यक्ष हे आमदार असल्याने त्यांच्यावर दबाव आणण्यासाठी राजकीय हेतूने कारखान्यावर कारवाई करण्यात आली आहे, असं देखील याचिकेत म्हटले आहे.
