मुंबई : राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोमवार २७ फेब्रुवारी ते २५ मार्च २०१३ दरम्यान होणार होणार असून या अधिवेशनात सन २०२३-२४ चा अर्थसंकल्प गुरुवार, ९ मार्च रोजी सादर केला जाणार आहे. विधानसभा आणि विधानपरिषद कामकाज सल्लागार समितीच्या आज झालेल्या बैठकीत संदर्भातील निर्णय घेण्यात आला. विधानसभा कामकाज सल्लागार समितीची बैठक विधानसभा अध्यक्ष ॲड् राहुल नार्वेकर आणि विधानपरिषद कामकाज सल्लागार समितीची बैठक उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवन येथे घेण्यात आली.
या बैठकांना विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधानसभा विरोधी पक्षनेते अजित पवार, दूरदृष्यप्रणालीद्वारे विधान परिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटील, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, विधिमंडळ सदस्य सर्वश्री अशोक चव्हाण, एकनाथ खडसे, छगन भुजबळ, जयंत पाटील, ॲड् आशिष शेलार, अनिल परब, प्रसाद लाड, प्रवीण दरेकर, कपिल पाटील, अमीन पटेल, विधिमंडळाचे प्रधान सचिव राजेंद्र भागवत आदी उपस्थित होते.
बैठकीत २७ फेब्रुवारी ते २५ मार्चदरम्यान होणाऱ्या विधानपरिषद व विधानसभा बैठकांच्या तात्पुरत्या दिनदर्शिकेवर चर्चा करण्यात आली. अधिवेशनाची सुरुवात सोमवार, दिनांक २७ फेब्रुवारी रोजी राज्यपालांच्या अभिभाषणाने होणार आहे.
महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये यापुढे प्रत्येक अधिवेशनात पहिल्या दिवशी “वंदे मातरम्’ नंतर “जय जय महाराष्ट्र माझा” हे महाराष्ट्राचे राज्य गीत वाजवण्यात येणार आहे. मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनाच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त अभिवादनाबाबतचा ठराव दोन्ही सभागृहात मांडण्यात येणार आहे. तसेच जागतिक महिला दिनानिमित्त ८ मार्च रोजी दोन्ही सभागृहात याबाबत विशेष चर्चा होईल.
अर्थसंकल्पावर तीन दिवस तर अर्थसंकल्पीय मागण्यावर सहा दिवस चर्चा करण्यात येणार आहे. विधेयकांपैकी प्रस्तावित विधेयके (मंत्रीमंडळाची मान्यता प्राप्त) ५ आणि प्रस्तावित विधेयके (मंत्रीमंडळाची मान्यता अपेक्षित) ८ अशी अंदाजे १३ विधेयके या अधिवेशनात मंजुरीसाठी मांडली जाणार आहेत. दोन्ही सभागृहातील कामकाजासंदर्भात सविस्तर चर्चा यावेळी करण्यात आली.
मंत्रीमंडळ विस्तार होण्याची शक्यता..
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी रखडलेला मंत्रीमंडळ विस्तार होण्याची शक्यता आहे. सध्याच्या घडीला राज्याचा कारभार मोजकेच मंत्री हाकत आहेत. तसेच शिंदे गटातील अनेक आमदार देखील नाराज असल्याचे बोलले जात असल्याने हा मंत्रीमंडळ विस्तार अधिवेशनापूर्वी होण्याची दाट शक्यता आहे. तसेच अनेक महामंडळाचे वाटप देखील करण्यात आलेले नाही, त्यामुळे यासाठी देखील चांगले महामंडळ मिळविण्यासाठी अनेक आमदार प्रयत्नशील आहेत.
