नवी दिल्ली: आर्थिक अनियमितता व भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावरून धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अर्थात हवाला प्रतिबंधक कायदा हा आरोपीला कैदी बनवण्याचे शस्त्र नाही, अशा शब्दांत दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला मंगळवारी फटकारले आहे. आम आदमी पक्षाचे (आप) वरिष्ठ नेते सत्येंद्र जैन यांच्याशी संबंधित कथित हवालाकांडात लिप्त असलेले दोन आरोपी वैभव जैन आणि अंकुश जैन यांना जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने केंद्र सरकारला खडेबोल सुनावले आहेत.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्या. मनोज कुमार ओहरी म्हणाले की, हवालाकांडातील एका आरोपीची तुलना ही हत्या, बलात्कार व दरोडा यांसारख्या गंभीर गुन्हेगारांशी करता येत नाही. धन शोधन निवारण अधिनियमाच्या (पीएमएलए) कलम ४५ नुसार आरोपीला जामीन देण्यास काही निर्बंध लावते. पण त्याचा वापर हा आरोपीला गजाआड ठेवण्याचे शस्त्र म्हणून करता येणार नाही, असे न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. हवालाकांड प्रकरणात लिप्त असलेले आपचे नेते सत्येंद्र जैन यांचे सहकारी वैभव जैन आणि अंकुश जैन यांना न्यायाधीशांनी जामीन मंजूर केला आहे.
