मुंबई: कापूस आणि सोयाबीन अनुदानासाठी ई-केवायसी बंधनकारक आहे. या अनुदानासाठी पात्र ९६ लाख शेतकऱ्यांपैकी ६८ लाख शेतकऱ्यांनी आधार ई-केवायसी केली आहे. मात्र, अद्यापही २१ लाख ३८ हजार शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी केलेली नाही. ज्या शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी केली नाही, अशा शेतकऱ्यांची यादी प्रत्येक गावात प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे. ई-केवायसी केल्याशिवाय अनुदान मिळणार नसल्याने शेतकऱ्यांनी तातडीने ई-केवायसी करावी, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.
राज्यातील सन २०२३ च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अर्थसाहाय्य मंजूर झाले आहे. या अर्थसाहाय्यासाठी ०.२ हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्रासाठी सरसकट १ हजार, तर ०.२ हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी त्यांच्या क्षेत्रानुसार प्रती हेक्टर ५ हजार (२ हेक्टरच्या मर्यादित) अर्थसाहाय्य मिळणार आहे. या अर्थसहाय्यात ज्या शेतकऱ्यांच्या ७/१२ उताऱ्यावर कापूस, सोयाबीनची नोंद आहे. तसेच वनपट्टाधारक शेतकरी, ज्या गावातील भूमी अभिलेख संगणकीकरण झाले नाही, अशा गावातील कापूस सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना याचा लाभ घेता येणार आहे. पण, अर्थसाहाय्यासाठी ई-केवायसी केलेल्या शेतकऱ्यांनी आधार संलग्न करणे गरजेचे आहे. आधार संलग्न केल्यानंतरच बँक खात्यावर शासनाकडून ही रक्कम डीबीटीच्या माध्यमातून जमा करण्यात येणार आहे.
आतापर्यंत ९६ लाख खातेदारापैकी ६८ लाख खातेदार यांनी आपले आधार संमती दिली आहे. यापैकी नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेत ४६.६८ लाख आधार क्रमांक जुळले आहे. त्यामुळे या शेतकऱ्यांची ई-केवायसी करण्याची आवश्यकता नाही. मात्र, या व्यतिरिक्त राहिलेले २१.३८ लाख शेतकऱ्यांनी त्यांचे आधार ई-केवायसी करणे आवश्यक आहे. यापैकी २.३० लाख शेतकऱ्यांनी २५ सप्टेंबरअखेर ई-केवायसी पूर्ण केले आहे. तर उर्वरित १९ लाख शेतकऱ्यांसाठी कृषी विभागाने पोर्टलवर सुविधा उपलब्ध करुन दिलेली आहे
