नागपूर : काँग्रेस नेत्या रश्मी बर्वे यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. रश्मी बर्वे यांचं प्रमाणपत्र रद्द करणं बेकायदा असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. रशमी बर्वे यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्राविरोधात राज्य सरकारनं अनुमती याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयानं ही याचिका फेटाळून लावत रश्मी बर्वे यांना दिलासा दिला आहे.
राज्यात आता विधानसभा निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. लोकसभ निवडणुकीच्या तोंडावर असताना जात प्रमाणपत्र रद्द केल्यामुळे रश्मी बर्वे यांनी नागपूर खंडपीठात दाद मागितली होती. त्यावर उच्च न्यायालयानं त्यांना क्लीन दिली आहे. तसेच, त्यांचं जात प्रमाणपत्र रद्द करणं हे बेकायदा असल्याचे म्हटले आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारची अनुमती याचिका फेटाळली असून नागपूर खंडपीठानं दिलेला निर्णय कायम ठेवला आहे.
रश्मी बर्वेंना जात वैधता प्रमाणपत्रासंदर्भातील सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीनं 28 मार्च 2024 रोजी बर्वे यांचं अनुसूचित जातीचे वैधता प्रमाणपत्र रद्द केलं होतं. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं हा निर्णय रद्द करत, समितीला एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारच्या वतीनं विशेष अनुमती याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणातील याचिकेनुसार, जिल्हा जात पडताळणी समितीनं पारशिवनी तालुक्यातील गोडेगाव टेकाडी येथील वैशाली देविया यांच्या तक्रारीची दखल घेऊन 28 मार्च रोजी बर्वे यांचं प्रमाणपत्र रद्द केलं होतं.
