नागपूर: राज्यातील आठ जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विषय समित्यांचे सभापती आणि पंचायत समितीचे सभापती, उपसभापती यांच्या निवडणुका पुढे ढकलणारे विधेयक सोमवारी विधानसभेत सादर करण्यात आले. हे विधेयक याच अधिवेशनात चर्चेअंती मंजूर केले जाणार आहे. नगरपंचायत आणि परिषदेच्या अध्यक्षांचा आणि उपाध्यक्षांचा कालावधी अडीच वर्षांवरून पाच वर्षे इतका करण्यात येणार आहे. यासंदर्भातीलही विधेयकही नगरविकास विभागाने सादर केले.
मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सोमवारी विधानसभेत महाराष्ट्र जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विषय समित्यांचे सभापती तसेच पंचायत समिती सभापती आणि उपसभापती पदाची निवडणूक तात्पुरती पुढे ढकलणारे विधेयक मांडले. यासंदर्भात याआधी म्हणजे १४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी अध्यादेश जारी करण्यात आला होता, अशी माहिती पाटील यांनी विधानसभेत दिली. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम १९६१ नुसार जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विषय समित्यांचे सभापती, पंचायत समितीचे सभापती आणि उपसभापती यांचा पदावधी अडीच वर्षांचा आहे. त्यानुसार आठ जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विषय समितीचे सभापती यांचा कालावधी ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०२४ मध्ये संपणार होता. या कालावधीत विधानसभेच्या निवडणुका झाल्याने या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा अध्यादेश याआधीच काढण्यात आला होता. आता त्या अध्यादेशाचे राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमात रूपांतर करणे, हा या विधेयकाचा हेतू असल्याचे म्हटले आहे.
हे विधेयक भंडारा, गोंदिया, अकोला, वाशिम, धुळे, नंदुरबार, नागपूर आणि ठाणे या आठ जिल्हा परिषदांमधील अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विषय समित्यांचे सभापती आणि या जिल्ह्याच्या अंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समितीच्या सभापती तसेच उपसभापती पदांसाठी असल्याचे समजते. राज्यात सध्या ३४ जिल्हा परिषद आणि साडेतीनशेहून अधिक पंचायत समित्या आहेत. त्यापैकी २६ जिल्हा परिषदांत व तेथील पंचायत समितीत प्रशासक आहेत. नजीकच्या काळात जिल्हा परिषद, पंचायत समितीसह नगर परिषद, पंचायतीच्या निवडणूक शक्य नसल्याने तेथे प्रशासकराज आणण्यापेक्षा लोकनियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्षांचा अडीच वर्षांचा कालावधी पाच वर्षे करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
