नागपूर : नागपूरच्या कनिष्ठ न्यायालयाने सुनील केदार यांना जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी 22 डिसेंबर रोजी दोषी मानत पाच वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर केदार यांनी या प्रकरणी जामीन आणि शिक्षेला स्थगिती मिळावी यासाठी जिल्हा व सत्र न्यायालयात अर्ज केले होते.
मात्र, सुनील केदार यांचा जामीन अर्ज जिल्हा व सत्र न्यायालयाने फेटाळला असून पाच वर्षाच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे आता सुनील केदार यांच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जामिनासाठी नवा अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. त्यामुळे नागपूर खंडपीठात आता त्यावर केव्हा सुनावणी होते आणि उच्च न्यायालय केदारांना दिलासा मिळेल का हे पाहण महत्वाच ठरणार आहे.
दरम्यान, लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या तरतुदीनुसार केदार यांचे विधानसभा सदस्यत्वही रद्द झाले होते. त्यानंतर केदार यांनी या प्रकरणी जामीन आणि शिक्षेला स्थगिती मिळावी यासाठी जिल्हा व सत्र न्यायालयात अर्ज केले होते. या प्रकरणी जिल्हा व सत्र न्यायालयाने अनेक सुनावण्या घेत 30 डिसेंबर रोजी बँक घोटाळ्याचे प्रकरण अत्यंत गंभीर असून, शेतकऱ्यांच्या पैशाशी निगडित आहे असे सांगत केदार यांना जामीन देण्यास नकार दिला होता. तसेच, त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यास नकार दिले होते. त्यानंतर आता सुनील केदार यांनी या प्रकरणी वकिलामार्फत उच्च न्यायालयाचे नागपूर खंडपीठाकडे धाव घेतली आहे.