State Government Decision : मुंबई : राज्य सरकारने घेतलेल्या नव्या निर्णयामुळे प्रकल्पग्रस्त जमीनमालकांच्या वारसांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. डिसेंबर 2004 पूर्वी जमीन संपादन निवाड्यापूर्वी मूळ जमीनमालकाचा मृत्यू झाल्यास, त्याच्या वारसांना आता स्वतंत्र प्रकल्पग्रस्त म्हणून मान्यता देण्यात येणार आहे. यापूर्वी सर्व वारसांना एकत्रित युनिट म्हणून लाभ दिला जात होता, मात्र आता प्रत्येक वारसाला वेगळा हक्क मिळणार आहे.
या निर्णयानुसार, जमीनमालकाचा मृत्यू निवाड्यापूर्वी झाला असल्यास त्याचे मुलगे, मुली तसेच पुढील पिढीतील वारस यांना स्वतंत्र घटक म्हणून प्रकल्पग्रस्त मानले जाईल. त्यामुळे प्रत्येकाला पुनर्वसनाचे लाभ स्वतंत्रपणे मिळतील. तसेच एखाद्या वारसाचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या मुलांनाही स्वतंत्र हक्काने लाभ दिला जाणार आहे.
ज्या प्रकरणांमध्ये प्रकल्पग्रस्तांकडून 65 टक्के रक्कम भरून घेतली आहे पण जमीन वाटप अजून बाकी आहे, अशा प्रकरणांनाही या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांना गती मिळण्याची शक्यता आहे.
यापूर्वी अनेक ठिकाणी केवळ एका वारसाचे नाव प्रकल्पग्रस्त म्हणून नोंदवले जात होते, तर इतर वारसांची नावे फक्त हक्कांमध्ये दाखवली जात होती. त्यामुळे लाभांचे योग्य वाटप होत नव्हते आणि अनेक तक्रारी व वाद निर्माण झाले होते. नवीन निर्णयामुळे या प्रक्रियेत स्पष्टता येणार आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल नियमांनुसार, भूसंपादन प्रक्रियेपूर्वी मृत झालेल्या जमीनमालकांच्या वारसांची नोंद सातबारा उताऱ्यावर वेळेत होत नव्हती. त्यामुळे अनेक वारस लाभांपासून वंचित राहत होते. आता या निर्णयामुळे अशा वारसांनाही न्याय मिळणार आहे.
सरकारने स्पष्ट केले आहे की ‘एक युनिट’ ही संकल्पना केवळ भरपाईच्या रकमेपुरती मर्यादित राहील. पुनर्वसनासाठी मात्र प्रत्येक पात्र वारसाला स्वतंत्र प्रकल्पग्रस्त म्हणून ओळख दिली जाईल. मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी सांगितले की या निर्णयामुळे मुलींनाही समान हक्काने लाभ मिळणार आहेत. तसेच सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना सुधारित निर्देशांनुसार उर्वरित वारसांना लाभ देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
