नाशिक : राज्य सरकारने मनोज जरांगेंच्या मराठा आरक्षणाच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या आहेत. त्यावर मंत्री छगन भुजबळांनी प्रतिक्रीया देताना मनोज जरांगेंच्या मागणीला विरोध केला आहे. हा अध्यादेश नसून फक्त ड्राफ्ट आहे. 16 तारखेपर्यंत हरकती घेऊ, असे छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे.
लाखोंच्या संख्येने हरकती पाठवाव्यात
मराठा समाजाचा विजय झाला असे मला वाटत नाही. झुंडशाहीच्या विरोधात निर्णय घेता येत नाही. म्हणून सूचना जारी केली आहे. जे वकील असतील त्यांनी हरकती पाठवाव्यात. लाखोंच्या संख्येने हरकती पाठवाव्यात. सरकारच्या लक्षात येईल याची दुसरी बाजू देखील आहे.
समता परिषदेच्या माध्यमातून हरकती घेऊ
एकमेकांवर ढकलून चालणार नाही. समता परिषदेच्या माध्यमातून हरकती घेऊ. सगेसोयरे हे कायद्याच्या कसोटीवर टिकणार नाहीत. ओबीसी आरक्षणामध्ये आल्याचा मराठ्यांना आनंद वाटेल. पण 17 टक्क्यांसाठी त्यांनी 50 टक्क्यांत असल्याची संधी घालवली. आता ईडब्ल्यूएसमध्ये, ओपनमध्ये जे आरक्षण मिळत होते ते मिळणार नाहीत. 50 टक्क्यांत मराठा समाज, ब्राह्मण आणि जैन समाज होता, त्यावर पाणी सोडावे लागले. ओबीसीला धक्का लागणार नाही असे म्हणतात आणि बॅक डोअर एन्ट्री करतात. जात ही जन्माने येते एफिडेविटने येत नाही.
ओबींसीवर अन्याय, मराठ्यांची फसवणूक
ओबीसींवर अन्याय आहे की मराठ्यांना फसवले जात आहे? असा सवाल भुजबळ यांनी उपस्थित केला. उद्या दलित, आदिवासींमध्ये कोणीही घुसतील, आदिवासी समाजाच्या नेत्यांचे पुढे काय होणार? सर्टिफिकेट घेऊन आदिवासी होण्याचा प्रकार सोडवताना सरकारच्या नाके नऊ येत आहे.
मग सर्वांना शिक्षण का मोफत देत नाहीत?
सरसकट गुन्हे मागे घ्या, घरेदारे जाळले, पोलिसांवर हल्ले केले त्यांना सोडण्याचे काय? मराठा समाजाला 100 टक्के शिक्षण का मोफत मग सर्वांना का देत नाही, असाही सवाल त्यांनी यावेळी उपस्थित केला. हा अध्यादेश नाही ड्राफ्ट आहे, नोटिफिकेशनचा मसुदा आहे. 16 तारखेपर्यंत हरकती घ्यायच्या त्यानंतर कोर्टात हरकती घेता येईल, असेही भुजबळ म्हणाले.
