Mumbai News : शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! एक रुपयात पीक विमा

Mumbai News : मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाची आज महत्वाची बैठक पार पडली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत महत्वाचे निर्णय मंत्रिमंडळाकडून घेण्यात आहे. एक रुपयात पीक विमा योजनेचा लाभ, नव्या वस्त्रोद्योग धोरणास मान्यता यासह महिलांना पर्यटन व्यवसायात संधी आणि अधिक वाव देण्यासाठी राज्यात महिला केंद्रीत पर्यटन धोरण राबवणार असल्याचा निर्णय आज (दि.३०) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते. (Big relief for farmers! Crop insurance for one rupee; Know ‘these’ important decisions in the Cabinet meeting)

जाणून घ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील ‘हे’ महत्वाचे निर्णय

मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय

कामगारांची सुरक्षा, आरोग्य, कामाच्या स्थितीबाबत नवीन कामगार नियमांना मान्यता. लाखो कामगारांचे हित जपले. (कामगार विभाग)

* केवळ एक रुपयात पीक विमा योजनेचा लाभ देणार. लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा (कृषी विभाग)

*नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना राज्यात राबविणार. पीएम किसान योजनेची कार्यपद्धती सुधारणार (कृषी विभाग)

*”डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन” योजनेस मुदतवाढ. योजना आणखी तीन जिल्ह्यातही राबविणार. (कृषी विभाग)

सिल्लोड तालुक्यात मका संशोधन केंद्र स्थापन करणार. २२.१८ कोटी खर्चास मान्यता (कृषी विभाग ) (Mumbai News)

*महिलांना पर्यटन व्यवसायात अधिक वाव देण्यासाठी महिला केंद्रीत पर्यटन धोरण (पर्यटन विभाग)

*राज्याला माहिती तंत्रज्ञानात देशात आघाडीवर नेणाऱ्या नवीन माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरणास मान्यता. ९५ हजार कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करणार ( उद्योग विभाग)

*कापूस उत्पादक क्षेत्रात गुंतवणूक वाढविण्यासाठी नव्या वस्त्रोद्योग धोरणास मान्यता. २५ हजार कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करणार (वस्त्रोद्योग विभाग)

* सहकारी संस्थांचे कामकाज परिणामकारक व्हावे म्हणून क्रियाशील सदस्यांची व्याख्या स्पष्ट. अधिनियमात सुधारणा करणार ( सहकार विभाग) (Mumbai News)

*बृहन्मुंबईमध्ये समूह पुनर्विकासास मोठे प्रोत्साहन मिळणार. अधिमूल्यात ५० टक्के सवलतीचा निर्णय ( नगरविकास विभाग)

*अभियांत्रिकी, औषधनिर्माण महाविद्यालयांत प्राध्यापकांची १०५ पदांची निर्मिती करणार (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)

* नांदुरा येथील जिगाव प्रकल्पाला गती देणार. अतिरिक्त १७१० कोटीच्या खर्चास मान्यता.

अधिक बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा :

Mumbai News : एसटीच्या अधिकृत थांब्यावर 30 रुपयांत नाश्ता न मिळाल्यास कारवाई

Mumbai News : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती पदाची न्यायमूर्ती रमेश धानुका यांनी घेतली शपथ

Mumbai News : यापुढे बालवाडी, नर्सरी सुरु करण्यासाठी शिक्षण विभागाची परवानगी घ्यावी लागणार