छत्रपती संभाजीनगर: मराठवाड्यातील मराठा समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी मराठवाड्यात क्रांतीसूर्य स्व. अण्णासाहेब जावळे पाटील यांच्या नावाने आणखी एक नवीन महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय मराठा आरक्षण आणि सुविधांसाठी गठित करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. मराठा समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आरक्षण देण्यास शासन कटिवद्ध आहे, असे उपसमितीचे प्रमुख व मंत्री चंद्रकात पाटील यांनी सांगितले. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात झाली.
बैठकीला महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, आमदार प्रवीण दरेकर, राजेंद्र राऊत, प्रसाद लाड, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, सारधीचे व्यवस्थापकीय संचालक अशोक काकडे, विधी व न्याय विभागाच्या प्रधान सचिव सुवर्णा केवले तसेच मराठा आरक्षण समन्वय समितीचे प्रदेशाध्यक्ष सुभाष जावळे, अखिल भारतीय छावा मराठा युवा संघटनेचे केंद्रीय अध्यक्ष नानासाहेब जावळे, मराठा क्रांती ठोक मोर्चाचे रमेश करे आणि मराठा समाजाच्या विविध संघटनांचे प्रतिनिधी व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. मराठा समाजाचे एसईबीसी (सामाजिक आर्थिक मागास प्रवर्ग) आरक्षण टिकवण्यासाठी शासन न्यायालयीन लढा देत आहे.
मराठा-कुणबी दाखले उपलब्ध करुन देण्यासाठी पुराव्यांची संख्या वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे कुणबी प्रमाणपत्र मिळणे सोयीचे झाले आहे. मराठा समाज बांधवांच्या मागणीनुसार केंद्राने दिलेल्या ईडब्ल्यूएस आर्थिक मागास प्रवर्ग आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी ज्यांना एसईबीसी आरक्षणाचा लाभ नको आहे, अशांकडून प्रतिज्ञापत्र घेऊन त्यांना ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा लाभ देता येईल का, याबाबत विधी न्याय विभागाच्या सचिवांनी अभ्यास करून मराठा आरक्षण आणि सुविधांसाठी गठित केलेल्या माजी न्यायमूर्ती शिंदे समिती समोर तातडीने प्रस्ताव ठेवून सकारात्मक मार्ग काढावा, अशा सूचना पाटील यांनी यावेळी दिल्या.
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या धर्तीवर मराठवाड्यात क्रांतीसूर्य स्व. अण्णासाहेब जावळे पाटील यांच्या नावाने सुरू करण्यात येणाऱ्या महामंडळाच्या माध्यमातून मराठा समाजाच्या तरुणांना उद्योगासाठी २० लाखांपर्यंत वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा देण्यात येईल. तसेच या महामंडळाच्या माध्यमातून मराठवाड्यातील मराठा समाजाच्या तरुणाच्या स्वयंरोजगारांसाठी विविध योजना राबवण्यात येतील. मराठा आरक्षणासाठी समाजातील काही तरुणांनी आत्महत्या केल्याच्या दुर्दैवी घटना घडल्या. आत्महत्या केलेल्या तरुणांच्या वारसांना शासकीय नोकरी देण्याबाबत प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. मराठा समाजातील आंदोलकांवरील गुन्हे रद्द करण्याबाबत चर्चा झाली.
