Maratha Reservation News : जालना : जालना जिल्ह्यात सुरु असलेले मराठा समाजाचे आंदोलक आणि राज्य सरकार यांच्या चर्चेतून अद्याप मार्ग निघत नसल्याचे चित्र आहे. बुधवारी राज्य सरकारकडून यासंदर्भात काही निर्णय घेण्यात आले. त्यानंतर आंदोलन मागे घेणार, अशी चर्चा सुरू होती. मात्र, मनोज जरांगे पाटील यांनी आज सकाळी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत आंदोलन चालूच राहणार असल्याचे जाहीर केले आहे. जरांगे उपोषणावर ठाम असून, चार दिवसांत जीआर न निघाल्यास पाण्याचाही त्याग करणार असल्याचे जरांगे यांनी स्पष्ट केले आहे. जरांगे यांची प्रकृती काल खालावली होती. यामुळे राज्य सरकारसमोरील अडचणी आणखी वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
मनोज जरांगे पाटलांची स्पष्टोक्ती!
पत्रकार परिषदेत बोलताना जरांगे पाटील म्हणाले की, सरकारने काल काही घोषणा केल्या आहेत. त्या निर्णयांची प्रत अद्याप आलेली नाही. सरकारकडून अधिकृत जीआर आलेला नाही. सरकारनं काल एक निर्णय घेतलाय.. ज्या मराठा समाजाकडे कुणबी असल्याच्या नोंदी असतील, त्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र आजपासून दिले जातील. मात्र, मराठा समाजाला सरसकट जात प्रमाणपत्र द्यावेत ही मूळ मागणी आहे.(Maratha Reservation News) त्यावर मराठा समाज आंदोलन करत आहे. ज्यांच्याकडे नोंदी असतील, त्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र दिली जातील असा निर्णय झालाय. पण महाराष्ट्रातल्या मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली. ती समिती महिन्याभरात अहवाल देणार. त्यानंतर निर्णय घेतला जाईल.
या वेळी बोलताना जरांगे पाटील यांनी संतप्त प्रतिक्रीया व्यक्त केली. ज्यांच्या वंशावळीत नोंद असेल, त्यांना प्रमाणपत्र दिले जाईल, असे मुख्यमंत्री व सरकारने काढलेला अध्यादेशात म्हटले आहे. पण आमच्या कुणाकडेच वंशावळीचे दस्तऐवज नाहीत. त्यामुळे आम्हाला त्या निर्णयाचा एक टक्काही फायदा होणार नाही. वंशावळीचे पुरावे असतील, तर आम्ही कार्यालयातून स्वत: त्याचे प्रमाणपत्र काढू शकतो. त्याला अध्यादेशाची गरज नाही. पण धाडस दाखवावं लागतं. निर्णय आम्ही मान्य केला आहे. पण त्यात थोडी सुधारणा करा. जिथे वंशावळीचा शब्द आहे, त्या ठिकाणी सुधारणा करावी. (Maratha Reservation News) सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे, अशी सुधारणा करा, असं मनोज जरांगे म्हणाले. ‘वंशावळी असतील’ हे शब्द काढून ‘सरसकट मराठा समजाला’ हे शब्द अध्यादेशात समाविष्ट करण्यात यावेत. आंदोलन चालूच राहणार आहे. सरकारनं अध्यादेशात सुधारणा केली, तर तो आम्हाला पूर्ण मान्य आहे. त्यासाठी सरकारने आमची भावना समजून घ्यावी, अशी मागणी यावेळी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली आहे.
अधिक बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा :
Pune News : पुण्यात दहीहंडी पहायला जाताय? शहरातील वाहतूकीत झालेले बदल नक्की जाणून घ्या!
