मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (16 सप्टेंबर) राज्य सरकारची मंत्रिमंडळ बैठक (Maharashtra Cabinet Meeting) घेण्यात आली. या बैठकीत राज्यासाठी महत्वाचे ठरणारे एकूण 8 निर्णय घेण्यात आले आहेत. यात नवीन ॲनिमेशन व गेमिंग धोरणाला मंजुरी, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह व स्वच्छता भत्त्यात दुपटीने वाढ, तसेच भंडारा-गडचिरोली दरम्यान द्रुतगती महामार्ग प्रकल्पास मान्यता असे निर्णय समाविष्ट आहेत.
सरकारने घेतलेले प्रमुख निर्णय पुढीलप्रमाणे :
-उद्योग विभाग – महाराष्ट्र ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिॲलिटी धोरण 2025 जाहीर करण्यात आले. सन 2050 पर्यंतचे नियोजन. एकूण 3,268 कोटी रुपयांचा आराखडा निश्चित.
-वस्त्रोद्योग विभाग – अकोला येथील दि निळकंठ सहकारी सूतगिरणीला “खास बाब” म्हणून शासन अर्थसहाय्य मिळणार. 5:45:50 या गुणोत्तरानुसार निवड.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य – मागासवर्गीय शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन निर्वाह भत्ता आणि विद्यार्थिनींसाठी -स्वच्छता प्रसाधन भत्त्यात जवळपास दुपटीने वाढ. हजारो विद्यार्थ्यांना दिलासा.
-सहकार व पणन विभाग – राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन योजनेस पुढील 2 वर्षे मुदतवाढ. राज्यभरातील 116 बाजार समित्यांमध्ये नवीन शेतकरी भवन बांधण्यासाठी आणि अस्तित्वातील भवनांच्या दुरुस्तीसाठी 132 कोटी 48 लाख रुपयांचा खर्च मंजूर. 79 नवीन शेतकरी भवन उभारले जाणार.
-सहकार व पणन विभाग – आधुनिक संत्रा केंद्र उभारणीस 2 वर्षे मुदतवाढ. नागपूर, काटोल, कळमेश्वर (जि. नागपूर), मोर्शी (जि. अमरावती) आणि संग्रामपूर (जि. बुलढाणा) येथे केंद्र उभारणी सुरू. योजनेच्या स्वरुपात अनुषंगिक बदल करण्यासही मान्यता.
-सार्वजनिक बांधकाम विभाग – भंडारा ते गडचिरोली दरम्यान 94 किलोमीटर लांबीचा प्रवेश नियंत्रित द्रुतगती महामार्ग प्रकल्प उभारला जाणार. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या माध्यमातून उभारणी. प्रकल्पासाठी 931 कोटी 15 लाख रुपयांच्या खर्चासह भूसंपादनास मान्यता.
-ऊर्जा विभाग – नवीनकरणीय ऊर्जा प्रकल्प उभारणीसाठी महानिर्मिती व सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेड यांची संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापन करण्यास मंजुरी. राज्यभरात 5,000 मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प विकसित होणार.
-नियोजन विभाग – राज्याच्या पायाभूत सुविधा उपसमितीला मंत्रिमंडळ समितीचा दर्जा. यापुढे राज्यातील पायाभूत प्रकल्पांबाबत निर्णय ही समिती घेणार.
