पुणे : राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेत वडिलोपार्जित शेतजमिनीच्या वाटणीपत्रावर आकारले जाणारे नोंदणी शुल्क पूर्णपणे माफ केले आहे. महसूल विभागाने यासंदर्भातील स्पष्ट परिपत्रक जारी करत, पूर्वी निर्माण झालेला गोंधळ दूर केला आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम ८५ अंतर्गत येणाऱ्या प्रकरणांसोबतच, एकाच कुटुंबातील सदस्यांनी आपसी संमतीने थेट दुय्यम निबंधक कार्यालयात सादर केलेल्या वाटणीपत्रांनाही आता नोंदणी शुल्कातून पूर्ण सूट देण्यात आली आहे. यामुळे राज्यातील शेतकरी व सामान्य नागरिकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
यापूर्वी कलम ८५ अंतर्गत तहसीलदारांकडे वाटणीपत्राची प्रक्रिया केल्यास शुल्क माफ होते. मात्र अनेक नागरिक थेट नोंदणी कार्यालयात कागदपत्र सादर करत असल्याने, नियमांतील अस्पष्टतेमुळे त्यांच्याकडून शुल्क आकारले जात होते. ही बाब सरकारच्या निदर्शनास आल्यानंतर महसूल विभागाने नव्याने स्पष्टीकरण देत दोन्ही पातळ्यांवर शुल्क माफी लागू केली आहे.
नवीन आदेशानुसार, वडिलोपार्जित जमिनीवर वारसा हक्क असलेल्या सर्व सहधारकांनी एकत्र येऊन वाटणीपत्र नोंदणीसाठी सादर केल्यास कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. या निर्णयामुळे शेतजमिनीच्या वाटणीचा खर्च कमी होईल तसेच प्रलंबित वाद मिटवण्यासही मदत होणार आहे.
दरम्यान, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, नागरिकांना भेडसावणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असून, आता तहसीलदार किंवा नोंदणी कार्यालय-दोन्हीकडेही शुल्क माफी लागू राहील.
