पेण : गेल्या २५ वर्षांपासून सुरू असलेल्या कोकण रेल्वेला भागीदार असलेले भारत सरकारचे रेल्वे मंत्रालय व इतर संबंधित कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशनमधील चार राज्य खर्च करत आहेत. या चार राज्यांच्या मालकीतून ही रेल्वे कॉर्पोरेशन लि. कंपनी बनली आहे. त्यामुळे कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेमध्ये होणारे विलीनीकरण या चार राज्यांच्या हक्क सोडण्याच्या अटीवरच अवलंबून आहे, अशी माहिती रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी राज्यसभेत खासदार धैर्यशील पाटील यांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नावर उत्तर देताना दिली आहे.
भारतीय रेल्वेमध्ये कोकण रेल्वेचे विलीनीकरण करण्याबाबत कोकण रेल्वेच्या प्रवाशांकडून व कर्मचाऱ्यांकडून मागणी होत होती. बराचशा लोकप्रतिनिधींना विशेषतः खासदारांकडे या मागणीचे ई-मेल पाठवण्यात आले होते. या मागणीचे महत्त्व लक्षात घेऊन खा. धैर्यशील पाटील यांनी दिल्ली येथे सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये अतारांकित प्रश्नाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारच्या रेल्वे मंत्रालयास कोकण रेल्वेसंबधी प्रश्न विचारला होता. या प्रश्नाच्या अनुषंगाने या भागातील नागरिकांची जीवनवाहिनी असलेली कोकण रेल्वेची आताची स्थिती पाहता कोकण रेल्वे कोकणातील लाखो प्रवाशांच्या जीवनाचा मुख्य आधार आहे. कोकणाच्या संपन्नतेचा राज्यमार्ग असल्याचे दिसते. यासाठी अधिकाधिक ठोस उपाययोजना करावी, अशी आग्रही मागणी खासदार धैर्यशील पाटील यांनी केली होती.
या प्रश्नांना लेखी उत्तर देताना केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी, कोकण रेल्वे म्हणजे कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेड ही कंपनी अॅक्टनुसार रजिस्ट्रेशन झाली असून यात भांडवली खर्चासाठी भारत सरकार रेल्वे विभाग, महाराष्ट्र शासन, कर्नाटक राज्य शासन, केरळ राज्य शासन व गोवा राज्य शासन यांनी भांडवली गुंतवणूक केली आहे. त्यामुळे हा प्रश्न केवळ केंद्र सरकारचाच नसून, चार राज्यांच्या अखत्यारीतील ही आहे. या चार राज्यांनी हक्क सोडला तरच कोकण रेल्वेचे मध्य रेल्वेत विलीनीकरण होऊ शकते, असे सांगितले.
