मुंबई : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेला उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. लाडकी बहीण योजनेला दिलेले आव्हान मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळले आहे. सरकारच्या धोरणात हस्तक्षेप करण्यास कोर्टाने नकार दिला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला असून 14 ऑगस्टला सरकारी तिजोरीतून जाणा-या पहिल्या हफ्त्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी माझी लाडकी बहीण योजनेला राज्यभरातून मोठा प्रतिसाद पाहायला मिळत आहे. अशातच लाडकी बहीण योजना सर्वसामान्य करदात्यांच्या पैश्याचा अपव्यय असल्याचा आरोप करत नवी मुंबईतील चार्टर्ड अकाऊंटंट नावेद मुल्ला यांनी वकील ओवैस पेचकर यांच्यामार्फत या योजनेविरोधात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी पार पडली.
कर भरतो म्हणून सुविधा द्या, अशी मागणी करता येत नाही. ‘फी’ आणि ‘कर’ यात फरक आहे. लाडकी बहीण योजना ही सरकारनं बजेटच्या अंतर्गत घेतलेला निर्णय, त्या निर्णयाला आव्हान देता येणार नाही? असा थेट सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना केला आहे. नवी मुंबईतील नावेद मुल्ला यांनी ही याचिका न्यायालयात दाखल केली होती.
काय होती याचिका?
लाडकी बहीण योजना म्हणजे करदात्यांच्या पैशांचा अपव्यय आहे. विधानसभा निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून राज्य सरकारने ही योजना सुरु केली आहे. ही भ्रष्ट कृती असून हा मतदारांना आमिष दाखवण्याचा प्रकार आहे. निवडणुकीत पैसे वाटल्यास निवडणूक आयोगाकडून कारवाई केली जाते. मात्र, सध्या विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू नसल्यामुळे निवडणूक आयोग कारवाई करु शकत नाही, असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले होते.
