-संतोष पवार
पळसदेव (पुणे) : शिक्षण विभागाने शिक्षकांना देण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक व अशैक्षणिक कामांचे वर्गीकरण केले असून शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे न देण्याचा आदेश दिला आहे. मात्र जनगणना आपत्ती निवारण आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था विधानसभा लोकसभेसाठी होणाऱ्या निवडणुकांची अशैक्षणिक कामे करावीच लागणार असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) शिक्षकांना अशैक्षणिक कामांसाठी नियुक्त करण्यास मनाई केली आहे. त्यानुसार मुलांना गुणवत्तापूर्ण दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी शिक्षण हक्क कायद्यानुसार वर्षातून प्राथमिक वर्गासाठी किमान 200 दिवस उच्च प्राथमिक वर्गासाठी किमान 220 दिवस अध्यापन होणे बंधनकारक आहे. असे असताना शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे दिली जातात. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक आणि सर्वांगीण विकासावर त्याचा परिणाम होतो. त्यामुळे शिक्षकांना अशैक्षणिक काम न देण्याबाबत विविध संघटनाकडून दिले जाणारे निवेदने, आमदारांकडून होणारी मागणी विचारात घेऊन शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्ती केली होती.
या समितीने शैक्षणिक आणि अशैक्षणिक कामांचे अ ब क असे वर्गीकरण करून सरकारला अहवाल सादर केला होता. त्यानुसार शिक्षण विभागाशी संबंध नाही किंवा अन्य विभागाकडून परंपरागत जी कामे शिक्षकांना दिली जातात, शिक्षकांचा संबंध असलेली माहिती भरण्याची कामे, अन्य साधने वापरून पूर्ण करता येऊ शकतात अशी कामे अशैक्षणिक आहेत. शैक्षणिक कामांमध्ये अध्यापन, यु-डायस, सरल प्रणालीत आवश्यक माहिती भरून त्याचे अद्ययावतीकरण करणे, शाळाबाह्य मुलांचा शोध घेऊन जवळच्या शाळेत नावनोंदणी करणे, नवसाक्षरांचे सर्वेक्षण व संबंधित कार्य, शाळा पूर्वतयारी, शाळेत दाखलपत्र मुलांचा शोध, स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे उपलब्ध नसलेली माहिती मागवणे, अभिलेख जतन करणे, विद्यार्थी अध्ययन निष्पत्तीकडे लक्ष देणे, शिष्यवृत्ती परीक्षांची तयारी, कला क्रीडा स्पर्धा, अभ्यास सहलीचे नियोजन अभ्यासक्रम पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक विकसन संशोधन मूल्यमापन विकसन, प्रशिक्षण रचना त्याअनुषंगाने प्रशिक्षण कार्यक्रमात सहभाग होणे, शाळा स्तरावरील विविध समित्यांवरील विविध कामे शैक्षणिक म्हणून निश्चित करण्यात आलेली आहेत.
तर गावातील स्वच्छता अभियान, प्रत्यक्ष निवडणुकीतील कामे वगळता अन्य निवडणूकविषयक नियमित कामे, विविध प्रकारचे सर्वेक्षणे, शालेय कामकाजा व्यतिरिक्त अन्य विभागाची माहिती संकलित करून ती त्या विभागाचे उपायोजना किंवा संकेतस्थळावर भरणे, ऑनलाईन उपलब्ध असलेली माहिती ऑफलाइन पद्धतीने दुबार मागवणे, शासन मान्यता नसलेल्या कामात सहभाग, शिक्षण विभागाच्या व्यतिरिक्त अन्य विभागाकडून दिली जाणारी अशी कामे अशैक्षणिक म्हणून निश्चित करण्यात आली आहेत . सदरची अशैक्षणिक कामे शिक्षकांना न देण्याचा आदेश देण्यात आलेला आहे.
