पुणे: राष्ट्रीय महामार्गांवर प्रवास करणाऱ्यांसाठी (FASTag Rules) सरकारने टोल वसुली पद्धतीत मोठा बदल जाहीर केला आहे. 10 एप्रिल 2026 पासून देशभरातील टोल नाक्यांवर रोख रक्कम देऊन टोल भरण्याची सुविधा पूर्णपणे बंद केली जाणार आहे. यामुळे आता टोल व्यवहार पूर्णपणे डिजिटल होणार असून वाहनचालकांना फास्टॅगचा वापर करणे अनिवार्य ठरणार आहे. (Toll Rules)
या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश टोल वसुली अधिक वेगवान, पारदर्शक आणि त्रुटीमुक्त करणे हा आहे. सध्या अनेक टोल नाक्यांवर रोख व्यवहारांमुळे मोठ्या रांगा लागतात, वेळ वाया जातो आणि इंधनाचा अपव्यय होतो. डिजिटल प्रणालीमुळे हे अडथळे कमी होतील, असा सरकारचा दावा आहे.
फास्टॅग ही रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन (RFID) तंत्रज्ञानावर आधारित प्रणाली असून, वाहन टोल लेनमध्ये प्रवेश करताच संबंधित बँक खात्यातून किंवा वॉलेटमधून आपोआप टोल वजा होतो. त्यामुळे वाहन थांबवण्याची गरज राहत नाही. पर्यायी म्हणून यूपीआयद्वारेही टोल भरता येईल, मात्र त्यावर सुमारे 25 टक्के अतिरिक्त शुल्क आकारले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नियमित प्रवाशांसाठी फास्टॅग हा सर्वात किफायतशीर पर्याय राहणार आहे.
हा नियम देशातील सर्व टोल प्लाझांवर लागू होणार असल्याने प्रत्येक वाहनधारकाने आपल्या वाहनावर फास्टॅग सक्रिय ठेवणे आवश्यक आहे. अन्यथा प्रवासादरम्यान अडचणी निर्माण होऊ शकतात.
यापुढे सरकार आणखी एक पाऊल पुढे टाकत GPS आधारित आणि ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन प्रणाली लागू करण्याच्या तयारीत आहे. या तंत्रज्ञानामुळे वाहनाने केलेल्या प्रवासाच्या अंतरानुसार टोल आकारला जाईल आणि टोल नाक्यांवर थांबण्याची गरजच उरणार नाही.
एकूणच, टोल वसुलीची ही नवी डिजिटल व्यवस्था वाहतूक सुरळीत करण्यास, वेळ व इंधन वाचवण्यास आणि प्रदूषण कमी करण्यास मदत करणार असली, तरी सुरुवातीला काही प्रवाशांना याची सवय होण्यासाठी वेळ लागण्याची शक्यता आहे.
