दिल्ली : धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजवणाऱ्या ‘सीजेपी’ या संघटनेने 10 ऑक्टोबर रोजी दिल्लीत पुन्हा एकदा मोठ्या आंदोलनाची हाक दिली आहे. यापूर्वीच ‘इंडिया’ आघाडीच्या माध्यमातून दिल्लीत गेल्या तीन दिवसांपासून विविध आंदोलने सुरू आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलीस प्रशासनाने राजधानीत कडक सुरक्षा व्यवस्था तैनात केली आहे.
संभाव्य आंदोलकांना जंतरमंतर किंवा इतर संवेदनशील भागात पोहोचण्यापासून रोखण्यासाठी शहरात तब्बल 23,000 जवानांची तैनाती करण्यात आली आहे. यात निमलष्करी दलाच्या अतिरिक्त तुकड्या आणि महिला जवानांचाही समावेश आहे. दिल्ली पोलिसांनी 37 ठिकाणी विशेष नाकाबंदी केली असून प्रत्येक जिल्ह्यावर स्वतंत्र यंत्रणेद्वारे बारीक लक्ष ठेवले जात आहे.
सुरक्षेचा उपाय म्हणून दिल्ली मेट्रोच्या राजीव चौक, नवी दिल्ली, सेंट्रल सेक्रेटरीएट, मंडी हाऊस आणि काश्मिरी गेट यांसारख्या 57 प्रमुख स्थानकांची प्रवेशद्वारे बंद ठेवण्याची विनंती ‘डीएमआरसी’ला (DMRC) करण्यात आली आहे. त्यासोबतच नवी दिल्ली आणि हजरत निजामुद्दीनकडे जाणाऱ्या काही रेल्वे गाड्या रद्द करण्यात आल्याने सामान्य प्रवाशांचे हाल होत आहेत.
प्रशासनाने या आंदोलनाला अधिकृत परवानगी नाकारली आहे. परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी दोन दिवसांसाठी मद्यविक्री बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच शहरातील हॉटेल्स, पीजी आणि गेस्ट हाऊसची कसून तपासणी सुरू आहे. आंदोलक नेत्यांना ताब्यात घेणे किंवा त्यांच्यावर घरीच देखरेख ठेवण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
दरम्यान, या कठोर उपाययोजनांमुळे इंटरनेट सुविधा आणि कॅब सेवांवर विपरित परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर सामाजिक कार्यकर्ते अभिजित दीपके यांनी सरकारवर तीव्र शब्दांत टीका करत, “अशा प्रकारे टप्प्याटप्प्याने सेवा रोखण्यापेक्षा सरकारने संपूर्ण देशच बंद करून टाकावा,” असा टोला लगावला आहे.
