Big News : मुंबई : मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र मिळावे, या मागणीसाठी आंदोलक मनोज जरांगे पाटील पुन्हा एकदा आमरण उपोषणाला बसले आहेत. आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी राज्यभरात ठिकठिकाणी साखळी उपोषणाचा मार्ग अवलंबला जात आहे. कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात नेमलेल्या माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी राज्य सरकारने २४ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तेलंगणा सरकारकडून निजामकालीन नोंदी व कागदपत्रे लवकर मिळावीत यासाठी तेथील महसूल सचिवांना पत्र पाठविले आहे. जुने दस्तावेज डिसेंबरऐवजी नोव्हेंबरमध्ये मिळाल्यास समितीचा अहवाल नोव्हेंबर अखेरीपर्यंत तयार होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, आता शिंदे समितीला २४ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिल्याची माहिती अधिकृत सूत्रांकडून मिळत आहे. त्यामुळे यापुढे दोन महिने आरक्षणाचा तिढा सुटणे कठीण आहे, अशी चर्चा आहे.
आरक्षणाचा तिढा सुटणे कठीण
मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात नेमलेली माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने मराठवाडा दौरा देखील केला. (Big News) या समितीकडून मुदतवाढ देण्याची मागणी झाल्याची माहिती मिळाली होती. आता शिंदे समितीला २४ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिल्याचे वृत्त एका दैनिकाकडून देण्यात आले आहे. त्यामुळे आणखी दोन महिने आरक्षण मिळणे अवघड असल्याची चर्चा पाहायला मिळत आहे.
दरम्यान, मराठा समाजाला मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र पात्र व्यक्तींना देण्याबाबतची कार्यपद्धती विहित करण्यासाठी गठित केलेल्या समितीचे अध्यक्ष माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने काही दिवसांपूर्वी मराठवाडा दौरा केला. (Big News) तर गुरुवारी लातूर जिल्ह्यातील शासकीय विभाग प्रमुखांकडून आढावा घेतला. आपला भाग पूर्वी निजामकालीन असल्याने हैदराबाद जनगणना, निजामकालीन अभिलेखे हे उर्दू शिक्षकांकडून, जाणकार व्यक्तींकडून समजून घेण्यावरही भर देण्याचे त्यांनी सांगितले.
प्रत्येक विभाग प्रमुखांनी कार्यालयीन दस्तऐवजांचा अधिकाधिक तपास करून १९६७ पूर्वीच्या कागदपत्रांवर ज्या ठिकाणी मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा व या अनुषंगिक नोंदी असतील त्या शोधून काढाव्यात. जे पुरावे मिळत आहेत ते कार्यालयीन पातळीवर इतरांनाही तत्काळ निदर्शनास आणून द्या, असे निर्देश विभागीय आयुक्त तथा समितीचे सदस्य सचिव मधुकर आर्दड यांनी विभाग प्रमुखांना दिले. (Big News) पूर्वीच्या काळातील भूमी अभिलेखकडे असलेली संपूर्ण कागदपत्रे तपासावीत अशा सूचना विभागीय आयुक्त यांना दिल्या.
समितीच्या निकषांनुसार, निर्देशित केलेले पुरावे सादर करण्यासाठी दुपारी २.३० ते ४ ही वेळ समिती अध्यक्षांनी राखीव ठेवली होती. या वेळेत १९ व्यक्तींनी पुरावे सादर करुन आपले म्हणणे मांडले. समितीने सादर केलेली कागदपत्रे समजावून घेतली. विविध संघटना, प्रतिनिधी यांनी समितीपुढे कागदपत्रे व पुरावे सादर करून सकारात्मक विचार व्हावा, अशी समितीला विनंती केली. (Big News) पुरावे सादर करताना कुणबी, कुणबी-मराठा, मराठा-कुणबी जात प्रमाणपत्राशी संबंधित उपलब्ध निजामकालीन पुरावे, वंशावळी, शैक्षणिक पुरावे, महसुली पुरावे, निजाम काळात झालेले करार, निजामकालीन संस्थानिकांनी दिलेल्या सनदी, राष्ट्रीय दस्तऐवज इत्यादी सादर करण्याचे आवाहन नागरिकांना यापूर्वीच केले होते. सर्व तहसील कार्यालयांमधील एक खिडकी सुविधेद्वारे प्राप्त झालेल्या पुराव्यांची पडताळणीही समितीमार्फत केली जाणार आहे.
अधिक बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा :
Big News : टीव्ही, लॅपटॉप घ्यायचा विचार करताय? तर लवकर घ्या कारण…
Big News : लॅपटॉप, कॉम्प्युटर आयातीच्या नियमात सरकारकडून पुन्हा बदल; आता…
