पुणे: यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाने आखलेल्या रणनितीमुळे, कारखान्याच्या मालकीच्या ९९ एकर जमीन विक्रीबरोबरच, सभेच्या पत्रिकेवरील दोन विषय वगळता अकरा विषय संचालक मंडळाने अभूतपूर्व गोंधळात आवाजी मतदानाने मंजूर करुन घेण्यात यश मिळवले. जिल्ह्याच्या सहकाराबरोबरच, कारखान्याच्या सभासदांचे लक्ष लागून राहिलेली कारखान्याची 41 वी सर्वसाधारण सभा, संचालक मंडळाने आखलेल्या रणनितीमुळे अवघ्या चाळीस मिनिटांमध्ये संपली. यावेळी काही ठराविक माजी संचालक व त्यांच्या समर्थकांनी विरोध करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, सभासदांनी जमीन विक्रीच्या ठरावात अधिक चर्चा होऊ न देता आक्रमक पवित्रा घेत संचालक मंडळाला पाठिंबा दिला. तसेच कारखान्याची जमिन विक्री करण्याच्या निर्णयाला समर्थन दिले.
थेऊर (ता. हवेली) येथील यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या जमीन विक्रीच्या ठरावासह भागभांडवल उभारणी संदर्भात १३ विषय विषय पत्रिकेवर घेऊन सर्वसाधारण सभेचे आयोजन कारखान्याचे अध्यक्ष सुभाष जगताप यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आले होते. या विषय पत्रिकेवरील पहिल्याच विषय असलेल्या मागील २८/१२/२०१० च्या सभेचे वृत्तांत वाचून कायम करणे, या विषयावरुन सभेत अभूतपूर्व गोंधळास सुरुवात झाली. या सभेत सभासद पांडुरंग काळे यांनी कारखान्याचा मागील इतिवृत्तांत तसेच सभासदांची देणी कारखान्याने का दिली नाही ? म्हणत संचालक मंडळाला धारेवर धरले. मात्र, संचालक मंडळानी कारखान्याकडे शिल्लक नाही, तसेच कारखाना काही निर्णय घेण्यास प्रयत्न करीत असल्याचे सभेच्या निदर्शनास आणून दिले. परंतु, कारखान्याच्या प्रभारी कार्यकारी संचालकांच्या नियुक्तीबरोबरच, पहिल्या विषयावरुन पांडुरंग काळे, विकास लंवाडे यांनी सभेच्या कामकाजात अडथळा निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरु केला.
कारखान्याचे अध्यक्ष सुभाष जगताप, उपाध्यक्ष किशोर उंद्रे, संचालक राहुल घुले, योगेश काळभोर, काही संचालकांसह बाजार समितीचे संचालक प्रशांत काळभोर यांनी पांडुरंग काळे यांना समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, काळे त्यांच्या प्रश्नावर ठाम राहिल्याने सभेत गोंधळांची परिस्थिती निर्माण झाली. या गोंधळात कारखान्याचे सभासद व सोरतापवाडीचे माजी सरपंच सागर चौधरी यांनी कारखाना गेली १३ वर्षे बंद असून कारखान्याच्या भविष्याच्या दृष्टीने निर्णय घ्यावा. मागील १३ वर्षांत काय झाले? याच्याशी सभासदांना देणेघेणे नसून सभा विषय पत्रिकेच्या मुद्द्यावर चालावी म्हणून आक्रमक भूमिका घेतली. या भूमिकेला सभासदांनी प्रतिसाद देत विषय मंजूर करुन घ्यावेत, अशी मागणी केली. या मागणीवर सभासद पांडुरंग काळे, विकास लवांडे, धनंजय चौधरी यांचे समाधान न झाल्याने काही वेळ कार्यकारी संचालक कैलास जरे यांच्यावर धावून जाण्याचा प्रयत्न झाला.
दरम्यान सुभाष जगताप, किशोर उंद्रे यांच्या हस्तक्षेपानंतरही पांडुरंग काळे शांत होत नसल्याचे लक्षात येताच, कारखान्याचे माजी उपाध्यक्ष व विद्यमान संचालक मोरेश्वर काळे यांनी कारखान्याचे कार्यकारी संचालकांना दुर सारुन सभेची सुत्रे स्वतःकडे घेतली. गोंधळातच मोरेश्वर काळे यांनी विषय पत्रिकेवरील सर्व विषय वाचून, उपस्थितांना ठराव मंजूर आहेत का? अशी विचारणा केली. यावर उपस्थित सभासदांनी तेरापैकी दोन ठराव वगळता उर्वरीत अकरा ठराव मंजूर अशा घोषणा देण्यास सुरुवात केली. या गोंधळात घोषणा देत संचालक मंडळाने सभा आटोपती घेतली.
दरम्यान या सर्वसाधारण सभेत कारखान्याच्या संचालक मंडळाने विषय पत्रिकेवरील चार व पाच हे दोन ठराव वगळता कारखान्याच्या मालकीची ९९.२७ एकर जमीन विक्री करण्याचा महत्वपूर्ण ठराव गोंधळात मंजूर करुन घेतला आहे. तसेच संस्थेच्या नाव बदलासही मान्यता देणे, हा विषय मंजूर करुन घेतला आहे. या सभेत अध्यक्ष सुभाष जगताप, उपाध्यक्ष किशोर उंद्रे, संचालक मोरेश्वर काळे, राहुल घुले, संतोष कांचन, अमोल हरपळे, योगेश काळभोर यांनी सभासदांना उत्तरे देण्याचा प्रयत्न केला. तर या सभेसाठी बाजार समितीचे
कृषी बाजारसमितीचे विद्यमान सभापती दिलीप काळभोर, माजी सभापती तथा विद्यमान संचालक प्रकाश जगताप, शशिकांत गायकवाड, कारखान्याचे माजी संचालक महादेव कांचन, कारखान्याचे विद्यमान संचालक सुनिल कांचन, सुशांत दरेकर, विजय चौधरी, शशिकांत चौधरी, ताराचंद कोलते, नवनाथ काकडे, सागर काळभोर, रामदास गायकवाड, शामराव कोतवाल, हेमा काळभोर, रत्नाबाई काळभोर, दिलीप शिंदे, मोहन म्हेत्रे, कुंडलिंक थोरात यांच्यासह सभासद मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
प्रा. के. डी. कांचन यांच्यासह अनेकांचा जमीन विक्रीस विरोध..
दरम्यान संचालक मंडळाने जमीन विक्रीबरोबरच विषय पत्रिकेवरील अकरा विषय मंजूर केल्याची घोषणा केली असली तरी, कारखान्याचे माजी अध्यक्ष प्रा. के. डी. कांचन, माजी संचालक पांडुरंग काळे, विकास लंवाडे व काही सदस्यांनी ही सभाच बेकायदा असल्याचा दावा केला आहे. या निर्णयाविरोधात न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे. याबाबत बोलताना के. डी. कांचन व विकास लंवाडे म्हणाले, संचालक मंडळाने ही सभा दादागिरीच्या जोरावर रेटून नेली आहे. सभासदांना बोलू न देणे ही बाब बेकायदेशीर आहे. याबाबत आम्ही न्यायालयात धाव घेणार आहोत.
