पुणे : शेतकऱ्यांच्या हितासाठी स्थापन झालेल्या हवेली तालुका खरेदी-विक्री संघाच्या पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या गुलटेकडी मार्केट यार्डातील 12 हजार चौरस फुटांच्या भूखंडाच्या विकास व्यवहारावरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. या भूखंडावर व्यापारी इमारत उभारण्यासाठी खासगी विकसकाला देण्यात आलेल्या चार डेव्हलपमेंट करारांमध्ये प्रत्येकी 20 लाख रुपये घेतल्याचा आरोप माहिती सेवा समितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत गोविंद वारघडे यांनी केला आहे. या संपूर्ण व्यवहारात आर्थिक अनियमितता किंवा भ्रष्टाचार झाला आहे का, याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

वारघडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बाजार समितीकडून भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या भूखंडाबाबत तत्कालीन चेअरमन माधव काळभोर, संचालक मारुतराव धनकवडे, अरुण दत्तात्रय घुले आणि व्यवस्थापक उमेश गुरव यांच्या कार्यकाळात 4 ऑक्टोबर 2000 रोजी गणराज डेव्हलपर्सच्या वतीने हरकचंद गुलाबचंद धोका यांना कुलमुखत्यारपत्र आणि डेव्हलपमेंट अॅग्रीमेंट नोंदणीकृत दस्ताद्वारे करून देण्यात आले. या व्यवहारात प्रत्येकी तीन हजार चौरस फुटांचे चार डेव्हलपमेंट करार करण्यात आले असून प्रत्येक करारापोटी 20 लाख रुपये घेतल्याचा दावा वारघडे यांनी केला आहे. त्यानंतर राजेंद्र खांदवे चेअरमन असताना संबंधित भूखंडाचा ताबा घेण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, या प्रकरणात केवळ आरोपच नव्हे, तर बाजार समितीच्या अधिकृत पत्रव्यवहारातूनही व्यवहाराच्या कायदेशीर वैधतेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. बाजार समितीने 1966 मध्ये भूखंड क्रमांक 438 ते 441 हे 99 वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने हवेली तालुका खरेदी-विक्री संघाला दिले होते. हे भूखंड मूळतः शेतीमालाच्या ठोक व्यवसायासाठी देण्यात आले होते. मात्र, 2 जानेवारी 1996 रोजीच्या आदेशानुसार त्यांचे व्यापारीकरण करण्यात आले. त्यानंतर संघाने गणराज डेव्हलपर्सला विकसनासाठी भूखंड दिला आणि तेथे बहुमजली व्यापारी इमारत उभारण्यात आली.

विशेष म्हणजे, सन 1999 ते 2003 या कालावधीतील तत्कालीन संचालक मंडळाच्या कारभाराच्या चौकशीसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या आर. ओ. मुलाणी अँड कंपनीच्या चौकशी अहवालात या व्यवहारावर गंभीर आक्षेप नोंदविण्यात आले आहेत. बाजार समितीने गूळ-भुसार व्यवसायासाठी आरक्षित असलेल्या भूखंडावर बहुमजली इमारत उभारण्यास परवानगी दिल्याचे तसेच हवेली खरेदी-विक्री संघाने मालकी हक्क नसतानाही विकसकाला दुकाने व बांधकामे मालकी हक्काने विकण्याची परवानगी दिल्याचे अहवालात नमूद आहे. यामुळे मूळ भाडेपट्टा कराराचा भंग झाल्याचे आणि व्यवहार कायदेशीररीत्या झालेला नसल्याचे निरीक्षण चौकशी अधिकाऱ्यांनी नोंदविले होते. तसेच सदर व्यवहार थांबविण्याची शिफारस करून इमारतीतील अनधिकृत बांधकामाबाबतही आक्षेप घेण्यात आला होता.
याच पार्श्वभूमीवर हवेली तालुका खरेदी-विक्री संघाने 2019 आणि 2020 मध्ये भूखंडांचा नियमित भाडेपट्टा करून देण्याची मागणी बाजार समितीकडे केली होती. मात्र, बाजार समितीने चौकशी अहवालातील आक्षेपांचा आधार घेत संबंधित भूखंडांचा भाडेपट्टा करून देता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे या संपूर्ण व्यवहाराची कागदपत्रांसह फेरचौकशी होण्याची मागणी आता जोर धरत आहे.
दरम्यान, या प्रकरणाबाबत माजी चेअरमन राजेंद्र खांदवे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांची अधिकृत प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही. शेतकऱ्यांच्या संस्थेच्या मालमत्तेशी संबंधित हा व्यवहार नेमका कोणत्या अटींवर झाला, त्यातून किती आर्थिक व्यवहार झाले आणि नियमांचे पालन झाले का, याची पारदर्शक चौकशी होणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
प्रतिक्रिया :
हवेली तालुका खरेदी-विक्री संघाच्या 12 हजार चौरस फुटांच्या भूखंडावर व्यापारी इमारत उभारण्याच्या व्यवहारासंदर्भात माहिती सेवा समितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत वारघडे यांनी केलेल्या आरोपांशी सध्याच्या संचालक मंडळाचा काडीमात्रही संबंध नाही. हे सर्व आरोप तत्कालीन चेअरमन आणि त्यावेळच्या कारभारासंदर्भात करण्यात आले आहेत.
प्रशांत काळभोर (माजी अध्यक्ष -हवेली तालुका खरेदी-विक्री संघ)






