नवी दिल्ली : देशात महागाईचा वाढता दबाव सर्वसामान्य नागरिकांबरोबरच सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही जाणवत आहे. दैनंदिन गरजेच्या वस्तू, अन्नधान्य आणि इतर खर्च वाढत असल्याने पगारात सुधारणा करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. याच पार्श्वभूमीवर आठव्या वेतन आयोगाकडे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. सध्याचे 18,000 रुपये असलेले किमान मूळ वेतन वाढवून थेट 69,000 रुपये करावे, अशी मागणी कर्मचारी संघटनांनी केली आहे.

नॅशनल कौन्सिल-जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी (NC-JCM) या कर्मचारी संघटनेने आठव्या वेतन आयोगासमोर ही भूमिका मांडली आहे. सध्या सातव्या वेतन आयोगानुसार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन 18,000 रुपये आहे. ते वाढवून 69,000 रुपये करण्यासाठी संघटनेने 3.833 फिटमेंट फॅक्टर लागू करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. याशिवाय काही कर्मचारी संघटनांकडून 3 ते 4.38 या दरम्यान फिटमेंट फॅक्टरची मागणी केली जात आहे.
दरम्यान, ऑक्टोबर 2026 मध्ये देशातील किरकोळ महागाईचा दर 6.09 टक्क्यांवर पोहोचल्याचा दावा करण्यात आला आहे. वाढत्या महागाईचा सर्वाधिक परिणाम कमी उत्पन्न असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर होतो. अन्नधान्य, घरखर्च आणि दैनंदिन वापराच्या वस्तू महागल्याने त्यांच्या मासिक बजेटवर ताण येतो. निश्चित पेन्शनवर अवलंबून असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांनाही याचा फटका बसतो.

मात्र, महागाई वाढली म्हणजे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात त्याच प्रमाणात वाढ होईल, असे नाही. आठव्या वेतन आयोगाकडून फिटमेंट फॅक्टर ठरवताना अनेक बाबींचा विचार केला जाऊ शकतो. यामध्ये सरकारची आर्थिक क्षमता, सध्याचा महागाई भत्ता (DA), कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि दीर्घकालीन महागाईचा अंदाज यांचा समावेश आहे.
त्यामुळे कर्मचारी संघटनांनी केलेली 69,000 रुपयांच्या किमान वेतनाची मागणी मान्य होणार का, याकडे लाखो केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. अंतिम वेतनवाढ आणि फिटमेंट फॅक्टरबाबतचा निर्णय अधिकृत प्रक्रियेनंतरच स्पष्ट होईल.






